गोव्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहिले आहे. या समाजाचा न्याय हक्क त्यांना त्वरित मिळवून देण्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी त्‍यांनी मागणी केली आहे.

यापूर्वी सरदेसाई यांनी आरक्षणाचा हा मुद्दा गोवा विधानसभेत चर्चेस आणला होता. या समाजाला 4 मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचा ठरावही विधानसभेत घेतला होता. पण नंतर त्याची कार्यवाही झाली नाही याकडे सरदेसाई यांनी या पत्रात लक्ष वेधले आहे.

2011च्या जनगणनेनुसार गोव्यात एसटीची संख्या 10.33 टक्के आहे. या समाजाला एसटी दर्जा मिळून 20 वर्षे झाली तरीही त्यांना अजून त्यांचा न्याय हक्क मिळालेला नाही, असेही त्‍यांनी नमूद केले आहे.

2006 मध्ये माजी आमदार आंतोन गावकर यांनी या आरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने या प्रकरणी आठ महिन्‍यांत सोक्षमोक्ष लावावा असे म्हटले होते.

तरीही नंतर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलीच नाही, याकडे सरदेसाई यांनी या पत्रात लक्ष वेधले आहे. ही प्रक्रिया चालीस लावण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करावी आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तशी शिफारस करावी, अशी मागणी त्‍यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली आहे.

"2011च्या जनगणनेनुसार गोव्यात एसटी समाजाची संख्या 10.33 टक्के होती. या समाजाला एसटी दर्जा मिळून 20 वर्षे झाली तरीही त्यांना अजून त्यांचा न्याय हक्क मिळालेला नाही."

विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष