Panjim: गेल्या 4 वर्षांत सरकारने राज्यातील प्राथमिक शाळांच्या नुतनीकरणावर सुमारे 35 कोटी 20 लाख रुपये खर्च केले आहेत. सुमारे 200 शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्याबरोबरच कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही अशी आश्‍वासने देत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत विद्यार्थी व पालकांची दिशाभूल करत आहे तसेच थट्टा करत आहेत.

माहिती हक्क कायद्याखाली शाळा विलीनीकरणाबाबतची माहिती मागितली त्याला शिक्षण खात्याने माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे शाळा बंद करून त्या काही समाजसेवी संस्थांना एनजीओ (Non-Governmental Organisation) देण्याचा सरकारचा छुपा डाव असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डने केला आहे.

पणजीतील पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना संघटन सचिव दुर्गादास कामत म्हणाले, की सरकारने पालक तसेच विविध क्षेत्रातील घटकांना विश्‍वासात न घेता प्राथमिक शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला गोवा फॉरवर्डने (Goa Forward Party) शिक्षण खात्याला पत्र पाठवून विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर 8 ऑगस्ट 22 रोजी शिक्षण खात्याकडे माहिती हक्क कायद्याखाली या विलीनीकरणसंदर्भात झालेल्या नोंदणीचा तसेच कोणत्या शाळा आहेत याची माहिती मागण्यात आली होती.

मात्र, खात्याच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी अनिता भोसले यांनी दिलेल्या उत्तरात माहिती उपलब्ध नसल्याचे तसेच काही प्रश्‍न या कायद्याखाली येत नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे यावरून शाळांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाबाबत शिक्षण खात्याकडेच माहिती नाही, असे दुर्गादास कामत (Durgadas Kamat) म्‍हणाले.

विलिनीकरणामागील हेतू आधी स्पष्ट करा

ज्या शाळा बंद करण्यात येणार आहेत त्या चालविण्यासाठी साखळी व डिचोली येथील काही एनजीओकडून 30-40 अर्ज आले आहेत. हे अर्ज काही ठराविक एनजीओ सरकारशी जवळीक आहे अशांकडून आले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या शाळा विलिनीकरणाच्या निर्णयाबाबत शंका आहे. शाळा विलीनीकरणामागील मूळ हेतू शिक्षण खात्याने स्पष्ट करावा. विद्यार्थी व पालकांची थट्टा थांबवावी. गोवा फॉरवर्ड या शाळा बंद होऊ देणार नाही व त्याचा पाठपुरावा केल्याशिवाय राहणार नाही, असेही दुर्गादास कामत म्हणाले.

ताळगाव (Taleigao) येथील शाळेची काही महिन्यांपूर्वी दुरुस्ती करण्यात आल्यानंतर ही शाळा बंद करण्यात येऊन तिचे विलीनीकरण दोनापावला येथील शाळेत केले जाणार आहे. त्यामुळे या ताळगावच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोनापावलाला जाणे शक्य आहे का? पर्रीकर यांच्यानंतर राज्यातील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर खात्यांचा बोजा असल्यास पूर्णवेळ शिक्षणमंत्री नेमण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप दुर्गादास कामत यांनी केला.