मडगाव: शिक्षण क्षेत्रात नोकर भरतीत सरकारने घोटाळा सुरू केला असून सरकार पक्षपातीपणा करीत असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस प्रशांत नाईक यांनी केला आहे. शिक्षण खाते स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. जो काही घोटाळा चालू आहे त्यावर शिक्षण संचालक शैलेंद्र झिंगडे यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

नाईक यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी शिक्षण विभागावर आरटीआय अंतर्गत महत्त्वाची माहिती नाकारल्याचा आणि पात्र हायस्कूलना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात अयशस्वी झाल्याचा सांगताना, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे कायमस्वरूपी पदांपासून वंचित ठेवले जात आहे, असा आरोप केला.

आपण २१ जून २०२५ रोजी शिक्षण संचालनालयाकडे आरटीआय दाखल करून १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मे २०२५ पर्यंत गोव्यातील हायस्कूलमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी पदे भरण्यासाठी जारी केलेल्या एनओसीची संख्या आणि एनओसी मंजूर झालेल्या शाळांची यादी मागितली होती.

शिक्षण विभागाच्या उत्तरात नोंदणी आणि कामाचा ताण यासारख्या सामान्य निकषांचा हवाला देत ही माहिती देण्यात ते अपयशी ठरले, परंतु शाळानिहाय आकडेवारी देण्यास नकार दिला. शिक्षण खात्याचे हे उत्तर म्हणजे माहिती नाकारणे आणि माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे नाईक म्हणाले.

निराकारवर अन्याय

आपण माशे येथील श्री निराकार एज्युकेशन संस्थेचा अध्यक्ष आहे. माझ्या स्वतःच्या शाळांसह ४०-५० शाळांची नावे सांगू शकतो, जिथे गेल्या चार वर्षांपासून कायमस्वरूपी रिक्त जागा भरण्यासाठी परवानगी दिलेल्या नाहीत. आमची शाळा १९३९ पासून सुरू आहे, १०० टक्के निकाल देते आणि आमचे ९५ टक्के विद्यार्थी एसटी समुदायाचे आहेत, तरीही आम्हाला अशा अन्यायाला सामोरे जावे लागते. हा भेदभाव आणि पक्षपातीपणा आहे, असा आरोप नाईक यांनी केला.