पणजी: आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर ठळक स्थान पटकावलेल्या गोव्यात व्हिसा संपल्यानंतरही थांबणाऱ्या विदेशी पर्यटकांना शोधणे व कारवाई करणे हे अजूनही मोठे आव्हान ठरत आहे. याचा प्रत्यय गेल्या पाच वर्षांच्या (जानेवारी २०२० ते जून २०२५) आकडेवारीवरून स्पष्टपणे येतो. या काळात राज्याने तब्बल २३४ विदेशी नागरिकांना हद्दपार केले असून, यातील तब्बल ८२ प्रकरणे ही केवळ चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत नोंदली गेली आहेत.

आकडेवारीनुसार हद्दपार झालेल्यांमध्ये सर्वाधिक ६९ जण हे युगांडाचे, ३८ रशियाचे, ३६ बांगलादेशचे, २५ नायजेरियाचे व ११ टांझानियाचे आहेत. याशिवाय ब्रिटन, युक्रेन, नेपाळ, केनिया, बल्गेरिया, इराण, येमेन आदी ३३ देशांतील नागरिकांवर ही कारवाई झाली आहे. २०२५ मध्येच बांगलादेश (२६), रशिया (२६) व युगांडा (१७) येथील नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे.

व्हिसा कालावधी संपवूनही गोव्यात राहणाऱ्या या परदेशी नागरिकांविरुद्ध कारवाई होत असली तरी त्यांना निवास उपलब्ध करून देणाऱ्यांविरुद्धची दंडात्मक कारवाई मात्र नगण्य आहे. विदेशी पर्यटकांच्या वास्तव्याची नोंद (सी-फॉर्म) न केल्यास दंडाची तरतूद असूनही, २०२० ते जून २०२५ या काळात केवळ २४ प्रकरणेच नोंदवली गेली आहेत, त्यापैकी २०२५ मध्ये आतापर्यंत फक्त नऊच आहेत.

गैरधंद्यांच्या तक्रारी

पणजी, मोरजी, हणजुणे, कळंगुट, हरमल या किनारी भागांत दीर्घकाळ राहणाऱ्या काही परदेशी पर्यटकांकडून अनधिकृत व्यवसाय, ड्रग्ज व्यवहार किंवा व्हिसा मुदत संपल्यानंतरही वास्तव्य सुरू ठेवण्याच्या तक्रारी आहेत. तरीही पर्यटन खाते आणि गृहमंत्रालय यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण नसल्यामुळे अशा प्रकरणांचा माग काढणे अधिक कठीण झाले आहे.

गोवा ‘सुरक्षित ठिकाण’?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हद्दपारीच्या आकडेवारीत वाढ ही शोध व ‘एफआरआरओ’ सहकार्य वाढल्याचे लक्षण असले तरी, विदेशी पर्यटकांना बेकायदेशीर निवास उपलब्ध करून देणाऱ्यांविरुद्ध ठोस कारवाई न झाल्यास ही समस्या कायम राहण्याची शक्यता आहे. गोवा अशाप्रकारे इमिग्रेशन आणि पाहुणचार नियमातील पळवाटांचा फायदा घेणाऱ्यांसाठी ‘सुरक्षित ठिकाण’ ठरण्याचा धोका वाढत आहे.