पणजी: गोव्यातील शेतजमिनींचे संरक्षण करण्‍याच्‍या उद्देशाने ‘इनफ इज इनफ’ या चळवळीद्वारे माजी न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी तयार केलेले शेत जमीन संरक्षण विधेयक आमदार तथा गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष विजय सरदेसाई यांनी येत्‍या ६ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्‍या अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात सादर केले आहे.

माजी न्‍यायमूर्ती रिबेलो यांनी राज्‍यातील शेतजमिनी वाचवण्‍यासाठी गेल्‍या काही दिवसांपासून लढा सुरू केलेला आहे. भू–रुपांतर रोखण्‍यासाठी त्‍यांनी नगरनियोजन कायद्याच्‍या (टीसीपी) कलम ३९ ‘अ’ला विरोध करीत, त्‍यासंदर्भात राज्‍यभर जागृती सुरू केली असून, याबाबत त्‍यांनी मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचीही भेट घेतली होती.

त्‍यानंतर त्‍यांनी शेत जमीन संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्‍यासह सर्वच विरोधी आमदारांनाही सादर केला. रिबेलो यांनी तयार केलेल्‍या विधेयकात प्रादेशिक आराखडा २०२१ मधील ५२६ चौरस किमी सेटलमेंट झोनच्या बाहेर नवीन परवानग्यांवर पूर्ण बंदी आणावी,

२५ टक्क्यांपर्यंत उतार असलेले डोंगर कापण्यासाठी ‘सार्वजनिक हिताचे’ लेखी कारण देणे सक्तीचे असावे, ‘टीसीपी’ कायद्याचे कलम ३९ ‘अ’ आणि जमीन महसूल कोडचे कलम ३२ (१) रद्द करण्यात यावे, असे मुद्दे या विधेयकात आहेत.

माजी न्‍यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी शेत जमीन संरक्षण विधेयकाचा मसुदा आपल्‍याला पाठवलेला होता. हे विधेयक आपण येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी मांडले आहे. सध्‍या राज्‍यातील जमिनींसंदर्भात जे सुरू आहे, तो विकास नसून राज्‍यातील गावांचा विनाश आहे. गोव्याच्या अस्मितेवर मूक हल्ला आहे.

– विजय सरदेसाई, आमदार