पणजी: राज्याला सध्या ८० मेगावॅट विजेची टंचाई भेडसावत आहे. त्यामुळे येथील उद्योगांसमोर उभे ठाकलेले भारनियमनाचे संकट आजच्या वीज खाते व उद्योजकांच्या बैठकीनंतरही कायम राहिले आहे. येत्या काळात वीजपुरवठ्यावर आणखी निर्बंध येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शिखर मागणीच्या काळातील वीजटंचाई भरून काढण्यासाठी महागड्या दराने अतिरिक्त वीज खरेदी करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. त्यामुळे उद्योगांवरील वीजखर्चाचा भार वाढण्याचीही शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या निर्देशानुसार गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री आणि राज्यातील प्रमुख उद्योगांच्या प्रतिनिधींची मुख्य विद्युत अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांच्यासोबत बैठक झाली. पणजीतील विद्युत भवनात झालेल्या या बैठकीस राज्यातील सुमारे ३० प्रमुख उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

दरम्यान, ‘जीसीसीआय’तर्फे उपाध्यक्ष डॉ. संगम कुराडे, पायाभूत सुविधा समितीचे अध्यक्ष जेरार्ड डिमेलो, सहअध्यक्ष रोहन पै-आंगले आणि संचालक किरण बाळ्ळीकर यांनी उद्योगांची बाजू मांडली. मात्र, आजच्या बैठकीतही वीजस्थितीत अद्याप सुधारणा झाली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे भविष्यात भारनियमन लागू करण्याची वेळ येऊ शकते, असे मुख्य विद्युत अभियंत्यांनी उद्योग प्रतिनिधींना सांगितले.

वाढीव खर्चाचा उद्योगांवरही भार

प्राथमिक अंदाजानुसार या अतिरिक्त खर्चामुळे सामान्य वेळेतील वीजदरात प्रतियुनिट सुमारे १.५० रुपयांची, तर शिखर मागणीच्या वेळेत प्रतियुनिट सुमारे ३ रुपयांची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त आर्थिक भार उचलावा लागण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी उद्योगांवरही वाढीव खर्चाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मंगळवारी पुन्हा बैठक

मुख्य विद्युत अभियंता सोमवार, ५ ऑक्टोबर रोजी सरकारसोबत या विषयावर चर्चा करणार असून, त्यावेळी अतिरिक्त खर्चासंदर्भातील संकलित माहिती सादर केली जाणार आहे. त्यानंतर मंगळवारी (ता. ६) सकाळी १०.३० वाजता विद्युत भवनात उद्योग प्रतिनिधींसोबत पुन्हा बैठक होणार आहे. या बैठकीत सरकारची भूमिका आणि वीजपुरवठ्याबाबत पुढील निर्णय स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

सरकारपुढे आर्थिक आव्हान

१ शिखर मागणीच्या काळातील सुमारे ८० मेगावॅट विजेची कमतरता भरून काढण्यासाठी दोन पर्याय असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यापैकी पहिल्या पर्यायात शिखर मागणीच्या वेळेत अतिरिक्त वीज प्रतियुनिट २० ते २२ रुपये दराने खरेदी करावी लागणार आहे.

२ दुसरा पर्याय म्हणजे आवश्यक विजेची कमतरता दिवसभर भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त वीज खरेदी करणे. त्यासाठी प्रतियुनिट सुमारे १० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे कोणता पर्याय स्वीकारायचा, याबाबत सरकारपुढे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे.