Sudin Dhavalikar गोव्यात स्वतःचा वीज निर्मिती प्रकल्प नाही. गोवा मुक्तीनंतर एकाही सरकारने त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. कुठल्याही सरकारने वीज व्यवस्थापनावर लक्ष दिले नाही, पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या दूरदृष्टीमुळे गोव्यात 2030 पर्यंत स्वतःचा वीज निर्मिती प्रकल्प होणार आहे.

या प्रकल्पातून सुरवातीला 50 मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट असेल. शिवाय सौर ऊर्जेवर आधारीत वीज निर्मितीचे जाळेही राज्यात विणले जाईल, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. आज त्यांनी आके - मडगाव येथील वीज कार्यालयाल भेट दिली, त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

आम्हाला सतत वीज पुरवठ्यासाठी इतर राज्यांवर अवलंबून रहावे लागते. 1965 साली जेव्हा कंडक्टर टाकले होते, ते बदलण्याचा कोणीच प्रयत्न केला नाही. काही शहरातील कंडक्टर्स, ट्रान्स्फॉर्मर बदलले किंवा नवीन घातले, पण राज्याच्या ग्रामीण भागात हे काम होऊ शकले नाही.

आता आपण पुढाकार घेऊन ज्या काही त्रुटी आहेत त्या दुरुस्त करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दक्षिण गोव्यात 1200 कोटी रुपये खर्चून भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम सुरू आहे. त्यामुळे एका वर्षात दक्षिण गोव्यातील खंडित वीजपुरवठ्याचा प्रश्र्न सुटेल, असे त्यांनी सांगितले.

सरकारने पथदीप धोरण तयार केले असून दोन कोटी रुपये खर्चून सब-स्टेशन व ट्रान्स्फॉर्मर सभोवताली कुंपण बांधण्यात येईल. रस्त्यावरील विजेचे खांब 50 मीटर अंतरावर असतात ते 30 मीटर अंतरावर आणले जातील.

त्यासाठी संरेखन केले जाईल. रस्त्यावरील प्रत्येक वीज खांबावर ज्या लहान पेट्या आहेत त्या बदलल्या जातील व त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी एखाद्या एजन्सीकडे सोपवली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.