पणजी: मागील दोन वर्षांत ५ हजार कोटी वीज खात्याने खर्च केले, तरीही वीज समस्या कायम आहेत. या खात्यात काम करणारे लाईनमन आणि मीटर हेल्पर यांना कायमस्वरूपी करावे, ज्यांचे वय ओलांडले आहे, त्यांच्यासाठी विशेष नियम करावेत. अत्यंत वाईट वातावरणात लाईनमन काम करतात, त्यांच्यासाठी विमा संरक्षण मिळावे, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

वीज खाते आणि नवीनतम व अक्षय ऊर्जा खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्या आणि कपात सूचनांवर ते बोलत होते. ते म्हणाले, फातोर्डा मतदारसंघातील सर्व कामे याच वर्षात पूर्ण केली जातील, असे आश्वासन आपणास मंत्र्यांनी द्यावे. २०२४-२५ या एका वर्षामध्ये वीज खंडित होण्याच्या तक्रारींची संख्या पाहिल्यास ७७८ प्रती दिवस म्हणजे संख्या २ लाख ८४ हजार २४४ एवढ्या तक्रारी आहेत.

वीज गेल्याची एखादा व्यक्ती खात्याकडे तक्रार करतो, तेव्हा त्यास इनकमिंग फेल्युअर म्हणून उत्तर दिले जाते. ईएचएस नंबर असलेल्या कुटुंबांना नवी वीज जोडण्या का दिल्या जात नाहीत, ते गोमंतकीय असताना, त्यांची नावे मतदारयादीत आहेत, त्यांच्याकडे घरांचे नंबर नाहीत, त्यांना जोडणी का दिली जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला.

विजेसाठी गोवा पूर्णपणे दुसऱ्या राज्यांवर अवलंबून आहे. एखाद्या राज्याने वीजपुरवठा बंद केला, तर राज्य अंधारात जाऊ शकते. तरीही सरकारचा स्वयंपूर्णतेचा जप सुरूच असतो. हे राज्य वीज निर्मितीत स्वयंपूर्ण कसे होईल, असा सवाल सरदेसाई यांनी केला.

टांगत्या वीजवाहिन्या काढून आता भूमिगत वीजवाहिनी घातल्या जातात, परंतु या वाहिनींमध्ये एखादी समस्या उद्भवली तर अर्धा तालुका अंधारात जातो. तसेच या समस्या तपासण्यासाठी केवळ एकच केबल फॉल्ट फाईंडिंग मशिन आहे, अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद असताना त्यांना मशिनची संख्या वाढवता येत नाही, असा सवाल सरदेसाई यांनी केला. लाईनमनसाठी अजूनही कर्मचाऱ्यांना सायकल खर्च दिला जातो, त्यांना पेट्रोल खर्च द्यायला हवा.

कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रशिक्षणासाठी परराज्यात कर्मचाऱ्यांना पाठविले जाते, त्यामुळे गोव्यात प्रशिक्षण केंद्र उभारावे. कॅगने आपल्या अहवालात खात्याची थकीत बिलांची रक्कम ६०८ वसूल केलेली नाही हे दाखविले. यापैकी सरकारने १२३ कोटी रुपये बिल भरलेले नाही, तर ३०१ कोटी कंत्राटदारांचे सन २००० पासून दिलेले नाहीत, याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले.

भूमिगत वाहिनीचे काम केल्यानंतर रस्त्यांची स्थिती रस्त्यावर कालवा निर्माण झाल्यासारखी झाली असल्याचे उदाहरण सभागृहासमोर ठेवत सरदेसाई म्हणाले, केपे पोलिस स्थानकात याविषयी पोलिस तक्रार झाली आहे, तरी त्याच्यावर कारवाई झाली नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्यात ३८ चार्जींग स्टेशन अधिक तर पेट्रोल पंपावर आहेत. १ मेगावॅट सौर ऊर्जेचा प्रकल्प अभियंता महाविद्यालयात उभारणार म्हणून सांगितले होते, त्याशिवाय अक्षय ऊर्जेच्या इतर समस्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सौर ऊर्जे रुफटॉप उभारण्यासाठी वेळेचे बंधन असावे, प्रलंबित सवलती द्याव्यात अशा महत्त्वाच्या मागण्याही त्यांनी केल्या.