पणजी: राज्यातील वीज ग्राहकांच्या ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी त्यांची संमती घेणे बंधनकारक करावे, असे निवेदन माजी अधिकारी एल्वीस गोम्स यांनी वीज खात्याला सादर केले. अन्य राज्यांत असे मीटर बसवण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती अनिवार्य करण्यात आल्याकडे त्यांनी निवेदनातून लक्ष वेधले आहे.

ग्राहकांच्या पूर्वपरवानगीनेच स्मार्ट मीटर बसवावेत, असे गोम्स यांचे म्हणणे आहे. ‘सिटीझन्स फॉर डेमोक्रसी’ या संघटनेतर्फे त्यांनी हे निवेदन मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांना सादर केले आहे. यावेळी अमर गावकर व अन्य उपस्थित होते.

गोम्स म्हणाले की, गोव्यात स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी आमचा विरोध नाही. मात्र काही शंका आहेत. त्यांचे उत्तर आम्हाला मिळायला हवे. सरकार भाजप शासित राज्यात जबरदस्तीने स्मार्ट वीज मीटर बसवत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात येथे असे मीटर बसवण्याला मोठा विरोध होत आहे.

याबाबत काही न्यायालयांनी स्मार्ट मीटर बसवण्याला स्थगिती दिली आहे. अशा वेळी गोवा सरकारने घाई गडबडीने स्मार्ट वीज मीटर बसवू नयेत. ग्राहकांनी परवानगी दिली तरच असे मीटर बसवावेत. खात्याने या मीटरबाबतची माहिती लोकांना देणे आवश्यक आहे.

ग्राहकांची गोपनीयता : धोक्यात येण्याची शक्यता

गोम्स म्हणाले, स्मार्ट मीटर प्रणालीतून लोकांचा वीज वापराचा डेटा गोळा केला जाईल. एखादे कुटुंब बाहेर गावी गेल्यास त्या घरात कोणी नाही हे समजेल. ही माहिती अन्य कुणाच्या हाती लागली तर ते धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसवताना ग्राहकांची गोपनीयता धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.