म्हापसा: गोमंतकीय (Goa) जनतेच्या सर्वागीण विकासासाठी ‘आप’ने (AAP) तयार केलेला विस्तृत आराखडा या पक्षाचे नेता अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी म्हापसा (Mapusa) येथील सभेच्या दरम्यान घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत घोषित केला. या निमित्ताने त्यांनी आराखड्याची सप्तसूत्री जाहीर केली.

केजरीवाल म्हणाले, ईश्वराने गोव्याला सर्व काही दिले आहे. सर्वसंपन्न अशी निसर्गसंपदा दिलेली आहे. पण याबाबत गैरफायदा घेतला आहे तो भ्रष्ट राजकर्त्यांनी. त्यामुळे आम्हाला गोव्यात बदल घडवून आणायचा आहे. त्यांच्याकडून लूटमार बंद करायची आहे. सर्वसामान्य लोकांचे दु:ख मी जाणतो. मी जे काही सांगतो तेच करतो. आम्ही दिल्लीत चोवीस तास वीजसेवा विनाव्यत्यय उपलब्ध असून, त्यासाठी बिल शून्य येते. भ्रष्टाचाराला थारा न देता सरकारचा पैसा वाचवून तोच पैसा आम्ही सामान्यजनांना सुविधा देण्यासाठी वापरत आहोत.

दिल्लीच्या धर्तीवर गोमंतकीय जनतेला दिलासा देण्यासाठी मागच्या वेळी मी गोव्यात आलो होतो तेव्हा मोफत वीज देण्याची घोषणा मी केली होती. त्याच अनुषंगाने पुढची पायरी म्हणून आम्ही हा सप्तसूत्री आराखडा जाहीर करीत आहोत, असेही केजरीवाल म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, गोव्यातील युवक बेरोजगारीमुळे संत्रस्त आहेत. त्यास भरीस भर म्हणजे कोरोनामुळेही अनेकांचे रोजगार बुडालेले आहेत. त्यापूर्वी खाणव्यवसायाशी निगडित असलेल्यांचा रोजगारही बुडालेला होता. आम्हाला गोव्यातच रोजगाराच्या विपुल संधी उपलब्ध करून द्यायच्या आहे. त्यासाठी आवश्यकता आहे ते इच्छाशक्तीची. इमानदारीने काम करणारी माणसे सत्तेवर येणे गरजेचे आहे. शासकीय योजना राबवण्यासाठी गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध होऊ शकतो; पण, गरज आहे ती भ्रष्टाचार रोखण्याची व लोकांची मानसिकता बदलण्याची. लोकांना फारसा दोष देता येत नाही. कारण मुळात राजकारण, राजकीय नेते व राजकीय पक्ष खराब झाले आहेत. अशा परिस्थितीतही आमचा पक्ष दिल्लीत चांगले काम करीत आहे. त्याच पद्धतीने आम्ही गोव्यातही काम करणार आहोत.

गोवा सरकारची खिल्ली…

केजरीवाल यांनी दावा केला, की दिल्ली सरकारचे अधिकारी लोकांच्या मागणीनुसार व त्यांच्या सोयीनुसार शासकीय कामानिमित्त रात्रीच्या वेळी घरी जाऊन जनतेची कामे करीत आहेत. आमचे सरकार खऱ्या अर्थाने प्रत्येकाच्या दारापर्यंत पोहोचलेले आहे. कारण, कामाधंद्यानिमित्त त्या लोकांना सरकारी कार्यालयापर्यंत जाता येत नाही. आता गोवा सरकारने आमच्याच कामाची नक्कल करून अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम काही मोजक्याच ठिकाणी करीत आहे, असे नमूद करून त्यांनी याबाबत गोवा सरकारची खिल्ली उडवली. आमचे अधिकारी खऱ्या अर्थाने दारोदारी जात आहेत; परंतु, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना तेवढेही जमले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

गोव्यात ‘आप’ हाच पहिला पर्याय!

केजरीवाल म्हणाले, आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गोव्यात दारोदारी जाऊन सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार आता हळूहळू ‘आप’ हाच गोव्यातील पहिला पर्याय होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण, विधानसभा निवडणुकीसाठी अजूनही सुमारे पाच महिने बाकी आहे. सध्या भाजप पहिल्या स्थानावर, तर आप दुसऱ्या स्थानावर आहे. काँग्रेसचा डोलारा तर कोसळत चालला आहे. सध्या गोमंतकीय जनतेकडून आम्हाला मिळणारा प्रतिसाद पाहिल्यास यापुढे ‘आप’चेच सरकार सत्तेवर येईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

हरियाना मॉडेलचा वापर करणार

ऐशी टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यासंदर्भात हरियानामध्ये कायदा करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर गोव्यातील परिस्थितीनुसार आवश्यक बदल करून तसाच कायदा गोव्यातही राबवण्यात येईल, असेही केजरीवाल म्हणाले.

युतीबाबत नंतर सांगू

माजी मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देऊन, मगो पक्षाशी युती करण्याचा विचार आहे का, असा सवाल पत्रकारांनी केला असता तसे काही असल्यास नंतर सांगू. सध्या तसा विचार नाही, असेही केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले.

केजरीवालांकडून सप्तसूत्री जाहीर

1. गोव्यातील नोकऱ्या कुणाच्याही शिफारसीविना व लांच न देता उपलब्ध होण्यासाठी शासकीय यंत्रणेत पूर्णत: पारदर्शकता आणणे. सरकारी नोकऱ्या केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर गोमंतीयांना उपलब्ध करणे. गोव्यातील नोकऱ्यांवर गोमंतकीयांचाच हक्क असणे.

2. गोव्यातील प्रत्येक घरात अर्थांत कुटुंबात किमान एका बेरोजगार व्यक्तीला नोकरी देण्याची व्यवस्था करणे.

3. गोमंतकीय तरुणांना जोपर्यंत रोजगार मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना प्रतिमहिना तीन हजार रुपये बेरोजगारी हप्ता देणे.

4. गोव्यातील 80 टक्के सरकारी तसेच खासगी नोकऱ्या गोमंतकीय युवकांना उपलब्ध करणे. गोव्यातील शासकीय निविदांबाबतही ठेकेदारांना तसेच खाण व्यवसायासंदर्भातील लीजधारकांनाही याबाबत सक्ती करणे. (काही विशिष्ट क्षेत्रांतील कुशल माणसे गोव्यात उपलब्ध नसल्याने ही 20 टक्क्यांची मुभा देण्यात आली आहे.)

5. कोविडमुढे पर्यटन क्षेत्राची हानी होऊन अनेकांचे रोजगार बुडालेले असल्याने त्यांच्या नवीन नोकऱ्या मिळेपर्यंत अथवा पूर्वीच्याच ठिकाणी त्यांना सामावून घेण्यापर्यंत त्यांना प्रतिमहिना पाच हजार रुपये आर्थिक मदत करणे.

6. बंद पडलेल्या खाण व्यवसायामुळे नोकरी-व्यवसाय बुडालेल्यांना पर्यायी रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईपर्यंत त्यांना प्रतिमहिना पाच हजार रुपये आर्थिक मदत करणे.

7. पन्नास टक्के सुशिक्षित गोमंतकीय युवा-युवती आवश्यक कौशल्यांच्या अभावी बेरोजगार असल्याचे गोवा सरकारने या पूर्वी जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर तशी कौशल्य विकसित करण्याची जबाबदारी सरकारचीच असल्याने गोव्यात लवकरच ‘स्किल युनिवर्सिटी’ (कौशल्य विद्यापीठ) कार्यान्वित करणे.

8. पन्नास टक्के सुशिक्षित गोमंतकीय युवा-युवती आवश्यक कौशल्यांच्या अभावी बेरोजगार असल्याचे गोवा सरकारने या पूर्वी जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर तशी कौशल्य विकसित करण्याची जबाबदारी सरकारचीच असल्याने गोव्यात लवकरच ‘स्किल युनिवर्सिटी’ (कौशल्य विद्यापीठ) कार्यान्वित करणे.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर नियुक्त्या

सिसील रॉड्रिग्स आणि वेन्झी व्हिएगस यांची ‘आप’च्या युवा विभागाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याचे या वेळी केजरीवाल यांनी जाहीर केले. या वेळी आपचे गोवा राज्य संयोजक राहूल म्हांब्रे, माजी मंत्री महादेव नाईक, प्रतिमा कुतिन्हो व इतर नेते त्यांच्यासमवेत व्यासपीठावर होते.