पणजी: राज्यात नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने यंदा इयत्ता सहावी ते बारावीचे (अकरावी वगळता) वर्ग एप्रिलमध्ये सुरू करण्यात आले. मे महिन्यापासून दिलेली उन्हाळ्याची सुटी ३ जून रोजी संपणार असून ४ जूनपासून प्राथमिक शाळेपासून इयत्ता बारावीपर्यंतचे वर्ग नियमित सुरू होणार आहेत. यंदापासून इयत्ता दहावीला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

या शैक्षणिक वर्षात अनेक कौशल्य आधारित नवीन विषय लागू होणार आहेत. तसेच अन्य विषयांबाबत शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांना विचारले असता त्यांनी एकूण शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेतला.

राज्यात अनेक जे कौशल्य आधारित विषय शिकविले जात आहेत. हे विषय शिकविण्यासाठी ज्या शिक्षकांची जेथे आवश्‍यकता भासेल तेथे शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. पावसाळ्यापूर्वी राज्यातील सर्व सरकारी शाळांची डागडूजी व अन्य कामे करण्यात येत आहेत. ही कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येतील.

या कामांसाठी तालुकावार जे शिक्षण अधिकारी आहेत, त्यांनी तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभिखंत्यांशी संपर्क साधून आवश्‍यकतेनुसार कामे पूर्ण करून घ्यावीत असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. जेणेकरून शक्य तेवढ्या लवकर कामे पूर्ण होतील. दर पंधरा दिवसांनी या कामाचा आढावा शिक्षण संचालनालयाकडून घेण्यात येत असल्याचे झिंगडे यांनी सांगितले.

क्लस्टरबाबत निर्णय नाही

नवीन शिक्षण धोरणानुसार जे इयत्ताचे विभाग करण्याचे योजले आहे त्याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही. हा विचार निश्‍चितपणाने आहे. क्लस्टर करण्याचा हा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व शैक्षणिक संस्था तसेच पालकांना विश्‍वासात घेऊनच हा निर्णय घ्यावा लागेल, त्यामुळे तुर्तास असे कोणतेच पाऊल उचलणार नसल्याचे झिंगडे यांनी सांगितले.

शिक्षणतज्ज्ञांचे कृती दल घेणार निर्णय

केंद्र सरकारने सरसकट विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत पास करण्याचा जो निर्णय होता, तो रद्दबादल केल्यानंतर राज्यातील आठवीपर्यंत सरसकट पास करण्याचा निर्णय अंमलात आणावा किंवा नाही याबाबत शिक्षणतज्ज्ञांची कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, परंतु सद्यस्थितीत इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी होत असल्याचे झिंगडे यांनी सांगितले.

तीन नव्या विद्यालयांना मान्यता

राज्यात यंदा तीन नव्या विद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. ही तीनही विद्यालये बिन अनुदानीत आहेत. या तीन विद्यालयांपैकी एक उच्च माध्यमीक विद्यालय आणि दोन माध्यमिक विद्यालयांचा समावेश असल्याचे झिंगडे यांनी सांगितले.

...ते विद्यार्थीही दहावीत जाणार

इयत्ता नववीत यंदा जे विद्यार्थी शिकत होते, त्यातील जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले नाहीत त्यांच्यासाठी पुरवणी परीक्षा शालेय स्तरावर घेण्यात येईल. परंतु त्या पुरवणी परीक्षांमध्ये देखील ते अनुतीर्ण झाले तरी देखील ते दहावीच्या परीक्षेला बसणार आहेत. जोपर्यंत ते नववी उत्तीर्ण झाल्याचा निकाल मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांनी जी दहावीची परीक्षा दिली आहे तो निकाल राखून ठेवण्यात येणार असल्याचे झिंगडे यांनी सांगितले.

शिक्षण कायदा मसुदा सरकारला सादर

नवीन शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील शिक्षण कायद्यात बदल होणार आहे. त्या अनुषंगाने मसुदा समितीने तयार केलेला मसुदा सरकारला पाठविण्यात आला आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी योग्य त्या बाबी तपासून मसुदा कायदा विभागाला पाठविण्यात येईल. कायदा विभागाकडून सर्व त्रुटी दूर करून नंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे, त्या अनुषंगाने योग्य ती पाऊले उचलली जात असल्याचे झिंगडे यांनी सांगितले.

बँक खात्याची माहिती मागवली

आमच्याकडे मागील वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, त्यांच्या बॅंक खात्याची माहिती आमच्याकडे आहे. परंतु नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची बॅंक खात्याची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही, ती मिळविल्यावर नंतर गणवेशासाठी देण्यात येणारी रक्कम पुरविण्यात येणार आहे, असे झिंगडे यांनी सांगितले.