Eco Sensitive Zone: जैव संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनेतून 40 गावे वगळा अशी सरकारची भूमिका असली तरी 2015 पासून आजतागायत या गावांमध्‍ये कोणते निर्बंध नकोत याबाबत राज्य सरकारने काहीही सांगितले नाही आणि यावरच केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या समितीने बोट ठेवले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांच्याशी स्वतंत्रपणे झालेल्या बैठकांमध्‍ये हाच मुद्दा समितीकडून जोरकसपणे मांडण्यात आला. अर्थातच या प्रश्नावर राज्य सरकारच्या यंत्रणेकडे कोणतेही उत्तर नव्हते.

केंद्रीय मंत्रालयातील संचालक डॉ. संजयकुमार शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत डॉ. एस. सी. गर्कोटी, डॉ. हितेंद्र पंडालिया, डॉ. एस. केरकट्टा, डब्ल्यू. भरतसिंह, रमण सुकुमार, पी. के. गजभिये यांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री व पर्यावरणमंत्र्यांशी या समितीची संयुक्त भेट आधी ठरली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांना राज्याबाहेर जायचे असल्याने समितीने सुरूवातीला त्‍यांची भेट घेतली. त्यानंतर काब्राल समितीला भेटले. या भेटीदरम्यान जैव संवेदनशील क्षेत्र मसुदा अधिसूचनेतून 40 गावे वगळा अशी मागणी पुढे रेटण्यात आली.

ही गावे का वगळावीत, असा प्रश्‍‍न समितीकडून करण्यात आला. त्यावर, त्या गावांमध्‍ये वस्ती आहे असे कारण पुढे करण्यात आले. अभयारण्य क्षेत्रातील 69 गावे जैव संवेदनशील क्षेत्र करा असा प्रस्ताव सरकारकडून या बैठकीत पुढे करण्यात आला.

मसुदा अधिसूचनेत अभयारण्य क्षेत्रातील 59 गावांचाच समावेश आहे, उर्वरित 10 गावांचा उल्लेख नाही. ती 10 गावे जैव संवेदनशील यादीत समाविष्ट करा असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत धरला होता, अशी माहिती मिळाली आहे.

मसुदा अधिसूचनेत 99 गावांचा समावेश आहे. त्यातील 40 गावे वगळा अशी मागणी केल्यावर कोणत्या कारणासाठी असा प्रश्न पुढे कऱण्यात आला. 2015 पासून आजवर गावे का वगळावीत याची योग्य कारणमीमांसा करण्यात आली नसल्याकडे समितीने लक्ष वेधले.

या गावांत नेमक्या कोणत्या निर्बंधांचा त्रास स्थानिकांना होणार आहे त्याची माहिती दिली तर निर्णय प्रक्रियेदरम्यान त्याचा विचार करता येईल, असेही समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले.