पणजी: केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान मंत्रालयाने राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या जैवसंवेदनशील गावांविषयीच्या मसुदा अधिसूचनेतून ती ४९ गावे वगळण्यासाठी सरकारने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी सरकारला मार्ग सुचविण्यासाठी डेहराडून येथील भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.

पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे सुजितकुमार डोंगरे हे या समितीचे निमंत्रक आहेत. केंद्र सरकारने ३१ जुलै रोजी ही मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्याला आक्षेप घेण्यासाठी ६० दिवस देण्यात आले आहेत. मसुदा अधिसूचनेत राज्यातील १०८ गावांमधील १ हजार ४०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र जैवसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकारने याआधी केवळ ५९ गावे अधिसूचित करावीत आणि ४९ गावे यातून वगळावीत, अशी मागणी केली होती. त्यावेळच्या मसुदा अधिसूचनेत केवळ ९९ गावांचा समावेश होता. आता केंद्र सरकारने गावांची संख्या वाढवून १०८ केली आहे.

केंद्राच्या मसुदा अधिसूचनेचा गोव्यातील गावांवर होणारा परिणाम याविषयी स्थानिक आणि संबंधित घटकांशी वार्तालाप करून सरकारची मागणी मान्य होण्यासाठी कोणता मार्ग अवलंबावा, त्यासाठी शिफारस करण्याची जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे. गोवा विद्यापीठाच्या गोवा व्यवसाय विद्यालयाचे प्रा. प्रणव मुखोपाध्याय आणि विद्यापीठातील साहाय्यक प्राध्यापक अरविंद हळर्णकर, वास्तुविशारद एल्सा फर्नांडिस, बिट्स पिलानीचे प्रा. राजीव चतुर्वेदी यांचा या समितीवर सदस्य म्हणून समावेश आहे.

३० दिवस विलंबाने समिती

केंद्र सरकारने साठ दिवसांचा कालावधी आक्षेप घेण्यासाठी दिला असताना तसेच त्यातील ३० दिवस झाले असताना ही समिती नेमण्यास सरकारला मुहूर्त सापडला आहे. राज्य सरकारने या समितीच्या अध्यक्षांसाठी तीन लाख रुपये तर प्रत्येक सदस्यासाठी एक लाख रुपये मानधन देण्याचे ठरविले आहे. याशिवाय इतर भत्तेही या सदस्यांना दिले जातील.