पणजी: उद्योग आणि व्यवसायांसाठी परवानग्या व अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने केलेल्या ‘गोवा व्यवसाय सुलभता (विविध सुधारणा) कायदा, २०२६’ला राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी मंजुरी दिली आहे. या कायद्याद्वारे राज्यातील पाच विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

व्यवसायांवरील प्रशासकीय व अनुपालनाचा भार कमी करणे, किरकोळ स्वरूपाच्या उल्लंघनांचे गुन्हेगारीकरण कमी करणे तसेच विविध परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, हे या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भूखंडांना ठराविक अधिमूल्य भरून कायमस्वरूपी मालकी हक्क देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील नगररचना, कारखाने, अग्निसुरक्षा आणि प्रदूषणाशी संबंधित परवानग्या समन्वयित पद्धतीने देण्याची व्यवस्था केली आहे. उद्योग वसाहतींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घरपट्टी उत्पन्नात होणारी घट भरून काढण्यासाठी किमान ५ वर्षे भरपाई देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

विधेयकाला झाला होता विरोध

या विधेयकाला विरोधकांनी आक्षेप घेतले होते. औद्योगिक जमिनींचे अन्यत्र हस्तांतरण, स्थावर मालमत्तेतील सट्टेबाजी, कामगार संरक्षणातील संभाव्य बदल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर परिणाम होण्याची शक्यता याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने राज्यपालांची भेट घेऊन विधेयकाला मंजुरी न देता ते पुनर्विचारासाठी सरकारकडे परत पाठवावे, अशी मागणी केली होती.