दाबोळी मतदारसंघातील (Dabolim Constituency) मेर्सिस वाडे भागात संरक्षक भिंत उभारणी, रस्ता, साकव नाल्याची सफाई अशी कामे हाती घेण्यासाठी पंचायतमंत्री व स्थानिक आमदार माविन गुदिन्हो (MLA Mauvin Godinho) यांनी पाहणी केली. मेर्सिस वाडेतील झरीन जवळील भागातील नागरिकांच्या विकासकामांसंबंधी मागण्या होत्या. या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी स्थानिक नगरसेवक लियो रॉड्रिग्ज, नगरसेवक सुदेश अध्यक्ष भोसले, नगरसेवक विनोद किनळेकर, माजी नगरसेवक क्रितेश गावकर तसेच अधिकारी व कार्यकर्त्यांसह पाहणी केली. (Goa)

अनेक गावांमध्ये पन्नास टक्क्याहून अधिक घरे घरपट्टीविना आहेत. आम्हाला बेकायदा ठेवू नका घरपट्टी लागू करा, अशी त्या कुटुंबाची मागणी आहे. या मागण्यांची दखल घेऊन सरकारने तसा कायदा केलेला आहे. पंचायत खाते केवळ घरपट्टी देणार आहे. घरे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया वेगळी असून ती महसूल खाते हाती घेणार आहे. अशा प्रकारचे कायदे करून त्यांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय सरकारकडे घरे व कुटुबांसंबंधी सविस्तर माहिती उपलब्ध असणार नाही. अशी सविस्तर माहिती पुढील नियोजनासाठीही उपयुक्त असते असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले. सरकार अशा प्रकारचे कायदे करून चुकीच्या गोष्टीना प्रोत्साहन देत नाही. घरांना घरपट्टी किंवा घरे कायदेशीर करण्याबरोबरच भविष्यात पुन्हा बेकायदा घरे उभी राहणार नाहीत याची खबरदारी म्हणून सरकार बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठीही कायदा आणणार आहे. त्या दिशेनेही सरकारने पावले टाकलेली आहेत, असे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने संमत केलेले कायदे हे गोमंतकीय कुटुंबांच्या हितासाठीच. सरकारने विधानसभेत संमत केलेले कायदे केवळ बिगरगोमंतकीयांसाठीच केलेत, असा गैरसमज पसरविण्यात येत असून गोमंतकीयांच्या हिताचा विचार करूनच सरकारने हे पाऊल उचललेले आहे. एखादे बिगरगोमंतकीय कुटुंब जर तीस चाळीस वर्षे घर बांधून राहात असेल तर त्यांना तसेच ठेवायला हवे काय असा प्रश्न मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी उपस्थित केला. आपण स्वतः पंचायतमंत्री या नात्याने गावागावात फिरलो आहे. तेथील गोमंतकीय कुटुंबाचीच घरपट्टी लागू करावी, अशा मागण्या आहेत. अनेक गावांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक घरे घरपट्टी विना आहेत. आम्हाला बेकायदा ठेवू नका घरपट्टी लागू करा. अशी त्या कुटुंबाची मागणी आहे. या मागण्यांची दखल घेऊन सरकारने तसा कायदा केलेला आहे. घरे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया वेगळी असून ती महसूल खाते हाती घेणार आहे. अशा प्रकारचे कायदे करून त्यांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय सरकारकडे घरे व कुटुंबासंबंधी सविस्तर माहिती उपलब्ध असणार नाही. अशी सविस्तर माहिती पुढील नियोजनासाठी उपयुक्त असते असे ते म्हणाले. सरकार अशा प्रकारचे कायदे करून चुकीच्या गोष्टींना प्रोत्साहन देत नाही. घरांना तडे घरपट्टी किंवा घरे कायदेशीर करण्याबरोबरच भविष्यात पुन्हा बेकायदा घरे उभी राहणार नाही. याची खबरदारी म्हणून सरकार बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठीही कायदा आणणार आहे. त्या दिशेनेही सरकारने पावले टाकलेली आहेत असे मंत्री यांनी स्पष्ट केले.