पणजी : विधानसभा अधिवेशनाचा (Goa Assembly) शुक्रवारी ३० जुलै हा शेवटचा दिवस आहे. या दिवशी अधिवेशनात सरकारने पोगो बिलावर चर्चा करून कायदा मंजूर करावा; अन्यथा चाळीसही आमदार हे बिगर गोमंतकीयांचे पाठीराखे आहेत आणि त्यांना गोमंतकीयांचे हित पाहायचे नाही, हे सिद्ध होईल, असे रिव्‍होल्‍युशनरी गोवन्‍सचे (Revolutionary Goans) प्रमुख मनोज परब (Manoj Parab) यांनी गुरुवारी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

२०१९ साली पोगो बिलाची प्रत राज्यातील चाळीसही आमदारांना दिली होती. परंतु, त्या विधेयकावर विधानसभा अधिवेशनात अद्याप चर्चा झालेली नाही. या सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. शुक्रवारी पोगो बिलाला पाठिंबा दर्शविणारी गोवेकरांनी सह्या केलेली हजारो पत्रे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहेत, असे मनोज परब म्हणाले.

गोवेकरांची व्याख्या सरकारने जाहीर करायला हवी. गोवेकरांची कायदेशीरपणे ओळख तयार व्हावी. त्यांचे हक्क त्यांना मिळावेत म्हणून पोगो बिल दिले होते. त्याला सरकारने केराची टोपली दाखविली आहे, असे ते म्हणाले. २० डिसेंबर १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्मलेला तो गोवेकर. आणि आता त्याची असलेली वंश परंपरा हे गोवेकर, असे आम्ही पोगो बिलात म्हटले आहे. त्यात पाच मागण्याही केल्या आहेत. सरकारी नोकऱ्या १०० टक्के गोमंतकीयांना मिळाल्या पाहिजेत. ८० टक्के खासगी नोकऱ्या गोमंतकीयांना मिळाल्या पाहिजेत. गृहनिर्माण प्रकल्प १०० टक्के गोमंतकीयांना मिळाले पाहिजेत. विविध प्रकारच्या सरकारी योजनांचा व कर्जाचा १०० टक्के लाभ गोमंतकीयांना मिळायला हवा. पर्यटन व इतर विविध प्रकारचे परवाने व निविदा १०० टक्के गोमंतकीयांना मिळायला हव्यात, अशा या पाच मागण्‍या असल्‍याचे परब म्हणाले.

बिगर गोमंतकीयांमुळे गोमंतकीय युवती, महिला असुरक्षित झाल्या आहेत. त्यांनी गोमंतकीयांच्या व्यवसायांवरही कब्जा केला आहे. कोमुनिदाद जमिनी बळकावल्या आहेत. त्यांनी गोमंतकीय संस्कृती नष्ट केली आहे, असा आरोपही परब यांनी केला. पोगो बिलाला पाठिंबा दर्शविणाऱ्या पत्रांवर सर्व राजकीय पक्षाच्‍या लोकांनी सह्या केल्या आहेत. या पत्रांचा मान मुख्यमंत्री राखतात की त्‍यांना केराची टोपली दाखवितात, यावरून हे सरकार कुणाचे ते सिद्ध होणार आहे, असेही परब म्हणाले.