पणजी: राज्यातील पूरग्रस्तांना (Flood victims) सरकारने आर्थिक मदत (financial support) देण्यासाठी तालुक्यातील मामलेदारांकडून अहवाल मागवला. मामलेदारांनी पूरग्रस्त भागाची पाहणी करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सविस्तर अहवाल पाठवले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बऱ्याच जणांना सरकारी अर्थसाहाय्य मंजूर (Financing approved) करुन त्यांच्या खात्यांवर रक्कमही जमाही केले. मात्र काही कुटुंबांत कुणाच्या नावावर धनादेश काढावा तथा कुणाच्या खात्यात (account) पैसे जमा करावेत याबाबत एकवाक्यता झालेली नाही. त्‍यामुळे अनेकांना अद्यापही सरकारी मदतीचा लाभ मिळालेला नाही.

उत्तर गोव्यात ५७० लोकांच्या दाव्यानुसार त्यांना अर्थसाहाय्य मंजूर झालेले नाही. यात डिचोली तालुक्यातील सर्वांत जास्त ३४३ अर्ज आहेत. बार्देश तालुक्यातील १९६, पेडणे तालुक्यात २८ व तिसवाडी तलुक्यातील ३ अर्जांचा समावेश आहे. सरकारने घोषणा केल्यानुसार, ज्यांचे घर पूर्णपणे जमिनदोस्त झालेले आहे त्यांना २ लाख, ज्यांचे घर एका बाजूने किंवा काही प्रमाणात कोसळले आहे त्यांना १ लाख व ज्यांच्या घराची मोडतोड झालेली आहे त्यांना ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाररकारी कार्यालय थेट पूरग्रस्तांच्या खात्यात हे पैसे वळवत आहे. आत्तापर्यंत सत्तरी तालुक्यातील ३८ कुटुंबांना, सांगेतील ५३ कुटुंबांना, धारबांदोड्यातील ७ कुटुंबांना व डिचोलीतील ६ कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आल्याचे कळते.

कुटुंबात मतभिन्नतेमुळे मदत रखडली

सरकारने पूरग्रस्तांसाठी थेट बॅंकेत अर्थसाहाय्य जमा करणे सुरु केले आहे. बऱ्याच कुटुंबांत एकापेक्षा जास्त दावेदार असल्याने त्यांच्यात नेमकी कुणाच्या खात्यात मदत जमा करावी याबाबत एकमत झालेले नाही. त्यामुळे काही कुटुंबांना मदत देता आलेली नाही. आपले कार्यालय यावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात असून येत्या आठ दिवसांत पूरग्रस्तांना मदत दिली जाईल.

- अजित रॉय (आयएएस, जिल्हाधिकारी उत्तर गोवा)

डिचोली तालुक्यातील पूरग्रस्तांचे सर्व अहवाल आपण उत्तर गोव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवले आहेत. तेथून ते मंजूर होऊन पूरग्रस्तांच्या खात्यात थेट निधी जाणार आहे. लोकांनी आपापसातील मतभेद विसरून सरकारी योजनांचा लाभ घ्‍यावा.

- प्रवीणजय पंडित (डिचोली तालुका मामलेदार)