पणजी: सासष्टी तालुक्यातील दवर्ली येथील सर्वे क्रमांक ४३/२७ मधील तलाव व जलस्रोत क्षेत्राचे ‘सेटलमेंट’ अर्थात वसाहतीच्या क्षेत्रात रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र हरकत घेत सामाजिक कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी मुख्यमंत्री, नगर व ग्रामनियोजन मंत्री तसेच जलसंपदा मंत्र्यांकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे.

संबंधित जमीन ही महसुली नकाशे, जलसंपदा विभागाच्या जलस्रोत नोंदी तसेच प्रादेशिक आराखड्यात तलाव किंवा जलस्रोत म्हणून नोंदलेली असल्याने तिचे स्वरूप बदलणे पर्यावरणीय, जलवैज्ञानिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. ताम्हणकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, दवर्लीतील संबंधित भूखंड हा कॅडस्ट्रल नकाशे, गोवा जलसंपदा विभागाच्या ‘वॉटर ॲटलस’ तसेच गोवा प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये तलाव अथवा जलाशय म्हणून स्पष्टपणे दर्शविला आहे.

याशिवाय प्रत्यक्ष पाहणी व अलीकडील उपग्रह छायाचित्रांमधूनही या ठिकाणी हंगामी तसेच कायमस्वरूपी पाणी साचत असल्याचे आणि तेथे दलदलीसदृश वनस्पती अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या क्षेत्राचे निवासी किंवा वसाहती क्षेत्रात रूपांतर केल्यास नैसर्गिक जलसाठ्याचा नाश होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

निवेदनात पुढे नमूद केले आहे की, अशा प्रकारचे जलाशय पावसाळ्यात अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करून पूरस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात. तलाव किंवा ओलसर भूमी बुजविल्यास परिसरातील पूर धोका वाढू शकतो, भूजल पुनर्भरणावर परिणाम होऊ शकतो तसेच स्थानिक पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जमिनीच्या रूपांतरणास कोणतीही मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात माहिती अधिकार, भ्रष्टाचारविरोधी चळवळी, लोकायुक्त नियुक्ती आणि पर्यावरणविषयक जनहित याचिकांमध्ये सहभागाचा उल्लेख करत सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे नमूद केले आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तलाव व जलस्रोत क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे.