Goa Dairy :

फोंडा, गोवा डेअरी प्रकल्प तोट्यात चालत असल्याने राज्य सरकारने या प्रकल्पाची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

त्याचाच एक भाग म्हणून पशुसंवर्धन खात्याच्या संचालकांनी गोवा डेअरीचा पशुखाद्य प्रकल्प सध्या बंद असून डेअरी तोट्यात असल्याने गोवा डेअरीचा सरकारशी असलेला भाडेपट्टीचा करार का रद्द करू नये, अशी नोटीस गोवा डेअरी प्रशासनाला बजावली आहे. मात्र, दूध उत्पादकांनी बैठक घेऊन सरकारच्या या धोरणाला विरोध दर्शविला आहे.

गोवा डेअरीचा सरकारशी असलेला भाडेपट्टीचा करार का रद्द करू नये, अशा आशयाच्या पशुसंवर्धन खात्याच्या नोटिशीवरून दूध उत्पादकांत खळबळ उडाली असून त्याचे पडसाद विशेष सर्वसाधारण सभेत उमटले.

यावेळी झालेल्या दूध उत्पादकांच्या सभेत सरकारचा गोवा डेअरीशी असलेला हा करार कोणत्याही स्थितीत रद्द करू नये, अशी एकमुखी जोरदार मागणी आज (रविवारी) कुर्टी - फोंड्यातील सहकार भवनमध्ये दूध उत्पादकांनी केली.

यावेळी व्यासपीठावर गोवा डेअरीच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष पराग नगर्सेकर, डॉ. रामा परब, संदीप परब पार्सेकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

पशुसंवर्धन खात्याच्या संचालकांनी गोवा डेअरीचा पशुखाद्य प्रकल्प सध्या बंद असून डेअरी तोट्यात असल्याने ही कारणे दाखवा नोटिस गोवा डेअरी प्रशासनाला बजावली आहे. या नोटिसीमुळे आज विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. त्यात अगोदरच्या आमसभेत झालेल्या निर्णयाप्रती ठाम राहण्यासंबंधी दूध उत्पादकांनी ठरविले.

अगोदरच्या आमसभेत पशुखाद्य प्रकल्प सर्व हक्क अबाधित ठेवून भाडेपट्टीवर द्यावा, असे ठरले होते. याशिवाय दूध उत्पादकांनीही हा प्रकल्प चालवण्याची तयारी दर्शविली होती.

या सभेत राज्यातील विविध दूध उत्पादक संघांचे एकूण ६५ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

गोवा डेअरीकडून दूध उत्पादक तसेच कर्मचाऱ्यांच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याच्या निर्णयाला यावेळी मान्यता देण्यात आली. शिवाय उत्कृष्ट दुभत्या जनावरांच्या स्पर्धेसंबंधीही चर्चा करण्यात आली. पराग नगर्सेकर यांनी स्वागत आणि आभार मानले.

ताब्यात घेण्याऐवजी सहकार्य करा!

गेल्या वर्षी डेअरीला ७० लाख रुपये नफा झाला आहे. मात्र, पशुखाद्य प्रकल्प सध्या बंद आहे. सध्या या प्रकल्पासंबंधीची देणी साडेबारा कोटींवरून साडेअकरा कोटींवर आली आहेत. परंतु दूध प्रकल्पाला फायदा होत असल्याने नफा वाढला आहे.

त्यामुळे सरकारने पशुखाद्य प्रकल्प तसेच गोवा डेअरी ताब्यात घेऊ नये. उलट गोवा डेअरीच्या उत्कर्षासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन दूध उत्पादकांनी केले आहे.

दोन्ही जमिनींसाठी एकच करार

गोवा डेअरीला दिलेली उसगाव येथील पशुखाद्य प्रकल्पाची जमीन सरकार ताब्यात घेऊ पाहत आहे. त्यामुळेच ही नोटीस बजावली असल्याचे दूध उत्पादकांनी सभेत सांगितले. सरकारने करार करताना उसगाव आणि कुर्टी येथील जमीन आणि साधनांसाठी एकच करार केला होता. त्यामुळे उसगावचा करार रद्द झाल्यास कुर्टीतीलही करार रद्द होऊ शकतो आणि गोवा डेअरीचे अस्तित्व नष्ट होऊ शकते, असे दूध उत्पादकांचे म्हणणे आहे.

...म्हणून उचलले सरकारने पाऊल

१ गोवा सरकारने १ ऑक्टोबर १९८४ रोजी उसगाव पशुसंवर्धन प्रकल्प तसेच कुर्टी येथील गोवा डेअरी दूध उत्पादक प्रकल्पाची मिळून एकूण ८१ हजार ४८५ चौरस मीटर जमीन दूध महासंघ अर्थात गोवा डेअरीला नव्वद वर्षांच्या करारावर दिली होती.

२ या करारानुसार वार्षिक फक्त एक रुपया भाडे ठरविले होते. डेअरी नफ्यात यावी आणि दूध उत्पादकांना फायदा व्हावा, यासाठी हा नाममात्र करार केला होता. मात्र, आता डेअरीची स्थिती खालावली असून पशुखाद्य प्रकल्प बंद पडला आहे. २०२२ सालच्या अहवालातही डेअरीच्या तोट्यावर बोट ठेवले आहे.

३ सरकारकडे आलेल्या अनेक अहवालांवरून डेअरीला नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे नोटिशीत नमूद केले असून करारात नमूद केल्यानुसारच ही नोटीस पाठवली आहे.

४ गोवा डेअरी तोट्यात असल्याने तसेच इतर अनेक कारणांमुळे गोवा डेअरीला फटका बसत असल्याने हा करार का रद्द करू नये, अशी नोटीस पशुसंवर्धन खात्याने बजावली आहे.

डेअरीचे अस्तित्व नष्ट होण्याची भीती

गोवा डेअरीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी करार रद्द करण्यास दूध उत्पादकांनी विरोध केला. राज्यात गोवा डेअरी ही गोमंतकीय दूध उत्पादकांची शिखर संस्था असून तिचे अस्तित्व नष्ट होण्याची भीतीही दूध उत्पादकांनी व्यक्त केली आणि नोटिशीला विरोध दर्शविला. डेअरीचा दूध प्रकल्प नफ्यात असून डेअरीचा कारभार व्यवस्थित चालल्याचे संचालक मंडळाचे अध्यक्ष पराग नगर्सेकर यांनी सांगितले.