पणजी: राज्यातील दुग्ध व्यवसायातील प्रमुख संस्था असलेल्या ‘गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन लिमिटेड’चे (गोवा डेअरी) व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निर्देश जारी केले आहेत.

या हस्तांतरणासंदर्भातील सर्व निर्णय आणि स्वाक्षरी केलेला सामंजस्य करार ऑन रेकॉर्ड आणण्यासाठी सहनिबंधकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादानुसार, ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी गोवा डेअरीच्या सर्वसाधारण सभेने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी डेअरीचे व्यवस्थापन ‘एनडीडीबी’कडे सोपविण्याचा ठराव मंजूर केला होता.

त्यानंतर ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रशासकांमार्फत गोवा डेअरी आणि एनडीडीबी यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली असून, सध्या ‘एनडीडीबी’कडूनच संस्थेचे कामकाज पाहिले जात आहे. शासकीय पक्षाची बाजू मांडताना महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, गोवा सरकारने ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश जारी करून गोवा डेअरीचे व्यवस्थापन आणि कामकाज ‘एनडीडीबी’कडे सोपवण्यास मंजुरी व ना-हरकत दिली आहे.

दुसऱ्या बाजूने, याचिकाकर्त्यांचे वकील विवेक रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयात सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी ३० सप्टेंबर २०२४ च्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाला आव्हान दिले असून, यासंदर्भात सहनिबंधकांकडे ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत पत्र पाठवून आक्षेप नोंदविला आहे.

७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी

या सर्व बाबींची दखल घेत न्यायालयाने सहनिबंधकांना सर्व संबंधित निर्णय आणि सामंजस्य करार दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्यांना आगाऊ दिले जावे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना आवश्यक असल्यास एक आठवड्याच्या आत उत्तर दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.