पणजी: दाबोळी विमानतळ बंद करण्याच्या हालचालींवरुन सध्या राज्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी संसदेत मिळालेल्या माहितीचा हवाला देत खळबळजनक दावा केला की, दाबोळी विमानतळ नागरी सेवांसाठी कायमचे बंद करण्याची फाईल सरकारने तयार केली आहे. या दाव्यामुळे गोव्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली असून सामान्य गोमंतकीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

खासदार फर्नांडिस यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेऊन दाबोळी विमानतळ बंद न करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, जर हे विमानतळ बंद झाले, तर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या 5 ते 6 लाख लोकांच्या रोजगारावर संक्रांत येईल. सरकारने हा निर्णय घेणे म्हणजे गोमंतकीयांचा विश्वासघात असल्याचे त्यांनी म्हटले. 2009-10 मध्ये सोनिया गांधी आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दाबोळी विमानतळ नागरी आणि व्यापारी सेवांसाठी खुले राहील, असे आश्वासन दिले होते, याची आठवणही त्यांनी करुन दिली. सत्ताधारी मंत्र्यांनी केवळ आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी केंद्राच्या या निर्णयाला मूक संमती दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी या प्रकरणी सरकारवर दुटप्पी भूमिकेचा आरोप केला. सरकारने दाबोळी विमानतळ व्यावसायिक स्तरावर सुरु राहणार की नाही, याबद्दल तात्काळ अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांच्यासह घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी इशारा दिला की, सरकारने आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही तर दाबोळी वाचवण्यासाठी मोठे जनआंदोलन छेडले जाईल.

या प्रकरणाला गोव्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी उत्तर देताना दाबोळी विमानतळ कायम राहील, असा पुनरुच्चार केला असला तरी विरोधक मात्र समाधानी नाहीत. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मडगावात (Margao) बोलताना थेट मंत्री गुदिन्हो यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली हे विमानतळ पूर्णपणे नौदलाच्या (नेव्ही) ताब्यात देण्याचा घाट घालत असल्याचा दावाही सरदेसाई यांनी केला. जर दाबोळीचे आमदार असूनही माविन गुदिन्हो हे विमानतळ वाचवू शकत नसतील, तर त्यांनी पदावर राहण्याचा अधिकार गमावला आहे, असेही ते म्हणाले.

दाबोळी विमानतळाचा हा वाद आता केवळ तांत्रिक राहिला नसून तो अस्मितेचा आणि रोजगाराचा प्रश्न बनला आहे. गोव्याच्या (Goa) पर्यटनावरही याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सरकार आणि विरोधकांमधील या संघर्षात आता केंद्राची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.