Goa Cricket Association Dispute

पणजी: गोवा क्रिकेट असोसिएशनची (जीसीए) गेल्या रविवारची वार्षिक आमसभा गदारोळात तहकूब झाली, त्यामुळे या बैठकीत अपेक्षित असलेले महत्त्वाचे निर्णय लांबले. लोकपाल नियुक्तीही लटकल्यामुळे आता कोणाकडे दाद मागायची हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

जीसीए आमसभेत अध्यक्ष विपुल फडके व सचिव रोहन गावस देसाई यांच्यातर्फे मंजुरीसाठी परस्परविरोधी दोन इतिवृत्ते सादर झाली. त्यावरून उपस्थितीत क्लब प्रतिनिधींत गोंधळ उडाला, तसेच मोठा गदारोळ झाला. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही ठोस निर्णयाविना आमसभा तहकूब झाली. मागील बैठकीचे इतिवृत्तही मंजूर झाले नाही, तसेच विषय सूचीतील निर्णयही चर्चेस आले नाहीत.

सचिव रोहन यांनी २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या आमसभा नोटिशीनुसार, बैठकीच्या सूचीत पाच विषय होते. यापैकी पहिला विषय मागील आमसभेच्या इतिवृत्ताल मंजुरी देण्याचा होता. त्यानंतर संघटनेचे लेखापरीक्षित अंदाजपत्रक व वार्षिक अहवाल स्वीकारून मान्य करणे हा दुसरा विषय होता.

वैधानिक लेखापाल व अंतर्गत लेखापाल यांची नियुक्ती करून त्यांचा मोबदला निश्चित करणे हा तिसरा विषय होता आणि त्यानंतर लोकपाल-नैतिकता अधिकारी नियुक्ती करण्याचा विषय आमसभेसमोर येणार होता. मात्र आमसभाच कोणत्याही निर्णयाविना तहकूब झाल्यामुळे बैठकीच्या अजेंड्यातील सारे विषय आता निर्णयाविना आहेत.

दाद कोणाकडे मागणार?

इतिवृत्तप्रकरणी आपण जीसीए लोकपालाकडे दाद मागणार असून त्यांच्याकडून घटनात्मक सल्ला अपेक्षित असल्याचे सोमवारी जीसीए अध्यक्ष विपुल यांनी सांगितले होते. मात्र सध्याच्या लोकपालाचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला असून नवी नियुक्ती करण्यासाठी किंवा अगोदरच्या लोकपालास मुदतवाढ द्यायची झाल्यास आमसभेची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे विपुल आमसभा इतिवृत्तप्रकरणी कोणाकडे दाद मागतील हा प्रश्न आहे. जीसीएतील जाणकार सूत्रानुसार, अध्यक्ष आपला अधिकार वापरून सध्याच्या लोकपालास अंतरिम मुदतवाढ देऊ शकतात, पण सचिव रोहन यांच्याकडे बहुमत असल्याने व्यवस्थापकीय समिती त्यास राजी होणार का प्रश्नही आहे.

तर सरकारकडून दखल शक्य

गोवा क्रिकेट संघटना राज्यात सोसायटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्याने जीसीएतील अध्यक्ष-सचिव यांच्यातील वाद चिघळला, तसेच आमसभाच झाली नाही, तर राज्य सरकार संघटनेच्या कारभाराची दखल घेऊ शकते, असे जाणारांना वाटते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कदाचित अस्थायी समिती नियुक्त करून नव्याने निवडणुकाही घेतल्या जाऊ शकतात. काही क्लब प्रतिनिधी न्यायालयात धाव घेण्याच्या विचारात आहेत. या वर्षी त्रिपुरा क्रिकेट असोसिएशनमध्येही दोन गटात झुंपली होती. तेथेही सरकारने लक्ष घातले होते. अखेरीस न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक झाली होती, अशी माहिती सूत्राने दिली.