पणजी: २००९ साली शिरदोन समुद्रकिनाऱ्यावरील दुहेरी खून खटलाप्रकरणात जेनिटो कार्दोज याला शिक्षा देताना केवळ भारतीय दंड संहितेच्या ३०४ कलमाचाच विचार करण्यात आला. म्हापसा जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून न्यायदान करताना ही गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी राहिल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोंदवले आहे.

या प्रक्रियात्मक त्रुटीमुळे प्रत्यक्षात कार्दोझला फायदा झाला, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.या खटल्यात झालेल्या तीन वर्षांच्या सक्त मजुरीच्या शिक्षेला कार्दोझ याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. या टप्प्यावर ही त्रुटी दूर करणे शक्य नसल्याचेही न्या. भारती डांगरे यांनी म्हटले आहे.

म्हापसातील सत्र न्यायालयाच्या कामकाजावर उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या कारभाराला ‘अत्यंत चुकीचे आणि अयोग्य’ ठरवले आहे. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, फिर्यादी पक्षाने खूनाचा गुन्हा दाखल केला असताना, सत्र न्यायालयाने केवळ कमी गंभीर गुन्हा म्हणजे कलम ३०४ (खून न ठरणारा मनुष्यवध) अंतर्गत आरोप निश्चित केला.

१० मे २००९ ची घटना

शिरदोन किनाऱ्यावरील शॅकमध्ये १० मे २००९ रोजी झालेल्या भांडणात दोन व्यक्ती जॉनी फर्नांडिस आणि संतोष काळे यांचा मृत्यू झाला होता. आगशी पोलिसांनी चौकशीअंती कार्दोझ आणि इतरांविरुद्ध कलम ३०२ (खून) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, खटला सुरू करताना सत्र न्यायाधीशांनी फक्त कलम ३०४ अंतर्गत आरोप निश्चित केला, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जेनिटो कार्दोजोला कलम ३०४ भाग २ अंतर्गत केवळ तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा झाली, जी खुनाच्या गुन्ह्यापेक्षा खूपच सौम्य आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

‘हा खून नाही’ असा निष्कर्ष ही गंभीर चूक

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अजून पुरावे नोंदवण्याआधीच न्यायाधीशाने ‘हा खून नाही’ असा निष्कर्ष काढणे हे गंभीर चूक आहे, आणि त्यामुळे संपूर्ण खटल्याचा पाया कमकुवत झाला. तथापि, उच्च न्यायालयाने हेही नमूद केले की, या टप्प्यावर ही चूक दुरुस्त करणे शक्य नाही, कारण अभियोजन पक्षाने त्या वेळी न्यायालयीन आरोप ठरवण्याविरुद्ध आव्हान दिले नव्हते.