Goa Court: हणजूण समुद्रकिनारी परिसरात उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण व हणजूण पंचायतीने संयुक्तपणे या बांधकामांची तपासणी करून त्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आलेला अहवाल सादर करण्याचा आदेश काल खंडपीठाने दिला.

खंडपीठाने ही स्वेच्छा जनहित याचिका घेताना राज्य सरकारसह गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, हणजूण पंचायत व हणजूण पोलिस याला प्रतिवादी केले आहे. हणजूण येथील एका अवैध बांधकामप्रकरणी खंडपीठाने ते मोडण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकादार रमेश मुजुमदार यांनी हे एकच बांधकाम खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

तसेच, अशाप्रकारची आणखी किती तरी बांधकामे, जी बेकायदेशीरपणे कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जीसीझेडएमएने व हणजूण पंचायतीने अशा बांधकामांची तपासणी करावी व काय कारवाई केली याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी द्यावी, असे स्पष्ट केले आहे.

गोवा खंडपीठाने मंगळवारी हणजूण येथील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश देण्याबरोबरच पाच लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिले होता. त्यानुसार रक्कम जमा आणि बांधकाम पाडल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासंदर्भात जमीनदार आगुस्ता डिसोझा काल न्यायालयात हजर होत्या.