पणजी: गोवा सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये, महामंडळांमध्ये आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) लाभ देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ३,८०० कर्मचाऱ्यांनी नोंदणी केली असून, नोंदणी करण्यासाठी शुक्रवार (ता.३०) हा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मुदतीत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची प्रत्यक्षात कितपत अंमलबजावणी झाली आहे, किती कर्मचाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे आणि उर्वरित पात्र कर्मचाऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, याचा आढावा आज सचिवालयात झालेल्या वरिष्ठ पातळीवरील बैठकीत घेण्यात आला. नोंदणीची अंतिम मुदत जवळ आल्याने या प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

राज्य सरकारच्या कार्मिक विभागाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) संरक्षण देण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. १ जुलै २०१७ नंतर रुजू झालेले आणि १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सेवेत असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र आहेत. सरकारी खाती, महामंडळे व स्वायत्त संस्थांतील कर्मचाऱ्यांची नोंदणी संबंधित प्रमुख करतील. कर्मचाऱ्यांना पूर्वीची थकीत कपात भरावी लागणार नाही. नियोक्त्याचा हिस्सा दरमहा १५ हजार रुपयांच्या वेतनमर्यादेनुसार निश्चित केला जाईल.

दरम्यान, जुलै २०१७ पूर्वी सेवेत दाखल झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही टप्प्याटप्प्याने ‘पीएफ’चा लाभ देण्याची प्रक्रिया कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या समन्वयाने सुरू असल्याचे कार्मिक विभागाच्या निर्देशांत नमूद आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निर्देश नंतर जारी केले जाणार आहेत.

इतर योजनांचाही मिळणार फायदा

कार्मिक विभागाच्या निर्देशांनुसार, वयाची ४० वर्षे पूर्ण न केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी अटल पेन्शन योजनेत सहभागी होऊन योगदान देणे बंधनकारक आहे. तसेच पात्रतेनुसार सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेत समाविष्ट करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ‘पीएफ’बरोबरच पेन्शन आणि विमा संरक्षणाचा लाभ देण्यावर सरकारने भर दिला आहे.