पणजी: राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा कणा असलेले शिक्षक आज स्वतःच संकटाच्या खाईत सापडल्याचे शिक्षक स्वतःच बोलू लागले आहेत. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत माध्यमिक शाळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना गेल्या अनेक महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. तुटपुंजे मानधन, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि भविष्याची अनिश्चितता अशा तिहेरी कात्रीत हे शिक्षक अडकले असून शासनाच्या उदासीनतेविरुद्ध या शिक्षकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

शिक्षकांनी (Teacher) दिलेल्या माहितीनुसार एल.बी.टी. शिक्षकांच्या पदोन्नतीनंतर अनेकांना सेवेतून कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने या शिक्षकांना माध्यमिक शाळांत कंत्राटी पद्धतीने सामावून घेताना दरमहा २५ हजार वेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हे वेतन २० हजारावर आणले. धक्कादायक बाब म्हणजे, नियुक्ती होऊन अनेक महिने उलटले तरी अनेक शिक्षकांना अद्याप एक रुपयाही वेतन मिळालेले नाही.

आर्थिक आणि मानसिक कोंडी

वेतन रखडल्याने शिक्षकांसमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण आणि कर्जाचे हप्ते फेडताना शिक्षकांची दमछाक होत आहे. अनेक शिक्षकांना आज कर्ज घेऊन किंवा नातेवाइकांच्या मदतीवर दिवस काढावे लागत आहेत. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे.

सुविधांचा दुष्काळ

केवळ वेतनच नव्हे, तर शाळांमधील विदारक परिस्थितीनेही शिक्षकांचे कंबरडे मोडले आहे. डिजिटल इंडियाच्या काळात अनेक शाळांमध्ये साधे सूचना फलक, संगणक, प्रिंटर किंवा शिक्षकांना बसण्यासाठी खुर्च्याही उपलब्ध नाहीत, अशी माहिती काही शिक्षकांनी दिली. अध्यापनासाठी लागणारे साहित्य आणि झेरॉक्सचा खर्चही शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

...तर शिक्षण क्षेत्राला फटका

वेतन नाही, सुविधा नाहीत, उद्याची खात्री नाही अशा अवस्थेत शिक्षकांनी जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न आता उघडपणे उपस्थित केला जात आहे. शिक्षकांची मागणी अत्यंत मूलभूत आहे. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास याचा फटका केवळ शिक्षकांनाच नव्हे, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यालाही बसणार आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या

प्रलंबित वेतन तात्काळ जमा करावे.

आश्वासित किमान वेतन लागू करावे.

शाळांमध्ये (School) अध्यापनासाठी आवश्यक सुविधा पुरवाव्यात.