दाबोळी: मुरगांव बंदरात 1992 सालापासून सुरू करण्यात आलेली " कंटेनर लाईन फिडर सेवा " (Container line feeder service) बंद करू नये अशी विनंती करणारे निवेदन गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज लॉजिस्टिक (Chamber of Commerce and Industries Logistics) समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत गवस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने एम पी टीचे प्रभारी अध्यक्ष राजीव जलोटा यांना दिले. ही सेवा (service) येत्या तीन ऑगस्टपासून खंडित करण्याचा निर्णय एमपीटीने (MPT) घेतला आहे. या निवेदनाची प्रत केंद्रीय बंदर मंत्री श्रीपाद नाईक यांना पाठवण्यात आली आहे.

लॉजिस्टिक समितीचे अध्यक्ष गवस यांच्यासह अध्यक्ष धीरेंद्र (मनुभाई) ठक्कर, सदस्य संतोष परब, सुधीर मणेरकर, मयूर नेगांधी यांच्या शिष्टमंडळामध्ये समावेश होता. याप्रसंगी एम पी टी चे वाहतूक व्यवस्थापकही उपस्थित होते. प्रभारी अध्यक्ष जलोटा यांच्या समवेत शिष्टमंडळाने कंटेनर सेवी संबंधी चर्चा केली. ही सेवा 1992 साली सुरू करण्यात आली होती. ही सेवा कस्टम ब्रोकर्स, वाहतूकदार, माल हाताळणी करणारे, गोदाम जहाजावरील मालाची चढउतार करणारे यांच्या व्यवसायांच्या निरंतरतेसाठी महत्त्वाची आहे. ही सेवा बंद केल्यास त्याचा थेट परिणाम 15 हजार कुटुंबावर होण्याची भीती आहे. या सेवेमुळे गोव्यातील सीमा शुल्क विभागाला माल आयातपायी मिळणारा उत्पन्नाखाली मोठा हिस्सा गमवावा लागेल. जो 1300 कोटीपेक्षा अधिक आहे असे स्पष्ट करण्यात आले.

चर्चेअंती जलोटा यांनी 1992 साली सुरू करण्यात आलेली सेवा एमपीटीकडून बंद करण्यात येणार नाही असे आश्वासन दिले. या प्रकरणाचा योग्य तो अभ्यास करून कस्टम ब्रोकर, वाहतूकदार मालाची चढ-उतार करणारे व इतर संबंधित व अवलंबितांना योग्य न्याय देईल. एमपीटीचा महसुलावर परिणाम होणार नाही याकडेही लक्ष देण्यात येईल असे आश्वासन दिले.