पणजी : गोव्याच्या (Goa) हिताआड येणारे निर्णय दिल्लीत घेतले जातात आणि गोवा सरकार गप्प कसे बसते?, असा प्रश्‍न करून गोवा केंद्रातील नेत्यांना विकण्याचा राज्‍य सरकारचा डाव आहे, (Congress) असा आरोप माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार लुईझिन फालेरो (Luizinnho Falero) यांनी केला. ‘मेजर पोर्ट ऑथोरिटी ॲक्ट २०२१’ हा केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेत संमत केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. येथील काँग्रेस कार्यालयातील पत्रकार परिषदेस त्यांच्यासोबत ॲड. यतीश नाईक, आग्नेल फर्नांडिस, विजय पै हे काँग्रेस नेते उपस्थित होते. फालेरो म्हणाले, या कायद्यामुळे पंचायती, पालिका तसेच विविध यंत्रणांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. तसेच कायद्यामुळे गोव्याचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे गोव्याच्या तिन्ही खासदारांसह मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी पुढाकार घेऊन हा कायदा त्वरित रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी फालेरो यांनी केली.

उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक (Shripad Naik) यांच्याकडे बंदर खात्याचा ताबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांनी या कायद्यातील धोके समजून घ्यावेत आणि हा कायदा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आपण विधानसभेत विचारलेल्या या विषयावरील प्रश्नाला उत्तर देताना नगरनियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर (Babu Kavalekar) यांनी हा कायदा गोव्याच्या किनारी भागांना घातक असल्याचे उत्तर दिले होते, असा दावा फालेरो यांनी यावेळी केला. हा कायदा गोमंतकीयांचे गोंयकारपण नष्ट करणारा आहे. आवश्‍‍यकता भासल्‍यास पक्षीय मतभेद विसरून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेऊन हा कायदा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असेही फालेरो (Falero) म्हणाले. गोव्याच्या अस्मितेवर घाला घालणारा बंदर कायदा लोकसभा व राज्यसभेत संमत झाला, तरी भाजपचे दोन्ही खासदार आणि कॉंग्रेसचे दक्षिण गोव्याचे खासदार का गप्प राहिले यांचे स्पष्टीकरण या तिघांनी द्यावे, अशी मागणी फालेरो यांनी केली. काँग्रेसचे खासदार हा विषय समजून घेण्यास कमी पडले का?, असे विचारले असता, लोकांनीच काय ते समजावे, मी काय बोलणार?, असे सांगून फालेरो यांनी खासदार फ्रान्‍सिस सार्दिन यांच्‍यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला.