पणजी : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या रास्त मागण्यांसाठी आंदोलन केल्यानंतर त्यातील मुख्य नेत्यांना लक्ष्य करून सरकारने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली. काही निवडक कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. त्यानंतर त्यांना सेवेत घेण्याचे आश्‍वासन देऊनही घेतलेले नाही. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस न देताच केलेली ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे बेमुदत धरणे धरलेल्या सात कर्मचाऱ्यांना त्वरित सेवेत घेण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली आहे.

त्यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली त्यावेळी त्यांच्यासोबत काँग्रेस नेते जनार्दन भंडारी, ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर, ओलांसिओ सिमोईश तसेच इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

निलंबित केलेल्या सात अंगणवाडी सेविकांनी पणजीतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. पोलिसांनी त्यांना आंदोलन करण्यास हरकत घेतल्याने काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पाटकर यांनी पणजी पोलिस निरीक्षकांची भेट घेतली आणि आंदोलकांना रात्रीच्यावेळी पोलिस संरक्षण देण्याची विनंती केली. या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते. त्याचा सूड उगवणे योग्य नाही. सरकारने त्या कर्मचारी कोणत्या पक्षाला पाठिंबा देतात, याचा विचार न करता त्यांना सेवेत घ्यावे, असे पाटकर म्हणाले.

महिलांनाच कळली नाही महिलांची व्यथा

आंदोलन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. सरकारने काही निवडक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध केलेली ही कारवाई योग्य नाही. कारवाई करणारे अधिकारीही या खात्याच्या महिला अधिकारी असूनही त्यांच्याकडून माणुसकीला काळीमा फासणारे कृत्य झाले आहे. धरणे आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व्यथा या महिला अधिकाऱ्यांना समजली नसावी, अशी टीका पाटकर यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यासंदर्भातील फाईल संबंधित मंत्र्यांना पाठवली असली तरी ती कित्येक दिवस पडून आहे. या खात्याचे मंत्री वाघेरी डोंगरावर झालेल्या जंगलतोडप्रकरणी कारवाईच्या घोषणा करत आहेत. मात्र, आजपर्यंत कोणाविरुद्धही तक्रार दाखल केलेली नाही. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते यांनी डोंगर कापणी केल्याची तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे हे सरकार काही निवडक व्यक्तींना लक्ष्य करत आहे, असा आरोप पाटकर यांनी केला.