पणजी: केंद्राच्या ‘ई-२०’ या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरणावर गुरुवारी गोवा प्रदेश काँग्रेसने कडाडून टीका केली. हा प्रकार म्हणजे ‘सरकार प्रायोजित भेसळ धोरण’ असल्याचा आरोप करीत या धोरणाचा वाहनांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत वैज्ञानिक अभ्यास होईपर्यंत गोव्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

काँग्रेस भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेस कार्याध्यक्ष सुनील कवठणकर, प्रवक्ते समील वळवईकर व इतरांची उपस्थिती होती. ‘ई-२०’ पेट्रोलमुळे वाहनांच्या मायलेजमध्ये (इंधन कार्यक्षमतेत) सुमारे १० टक्क्यांनी घट झाली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा इंधनावरील खर्च वाढला आहे.

राज्यातील दमट हवामानामुळे वाहनांचे नुकसान वेगाने होऊ शकते, असा दावा कवठणकर यांनी केला. देशभर या ‘ई-२०’ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलविषयी लोकांच्या तक्रारी वाढत आहेत आणि दुसरीकडे भाजप सरकार या पेट्रोलचा पुरवठा करीत आहे. विशेष बाब म्हणजे इथेनॉल निर्मिती ही धोकादायक श्रेणीत येते, तरीही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहेत. या त्यांच्या धोरणावर कवठणकर यांनी टीका केली.

अंमलबजावणीत पारदर्शकता असावी!

इथेनॉल हे हवेतील ओलावा शोषून घेते, ज्यामुळे इंजिन आणि इंधन प्रणालीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. या धोरणाचा टॅक्सीचालक, वॉटर स्पोर्ट्‌स व्यावसायिक, मच्छीमार आणि राज्यातील हजारो वाहनमालकांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही कवठणकर यांनी व्यक्त केली.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापराविषयी निश्चित धोरण तयार करण्याच्या आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता असावी. तसेच नागरिक, वाहनतज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणीही कवठणकर यांनी यावेळी केली.

उत्पादकांच्या सूचनांचे पालन गरजेचे

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या वापरासाठी वाहनांची इंजिन क्षमता आणि इंधन प्रणालीची सुसंगतता तपासणे गरजेचे आहे. विशेषतः जुन्या वाहनांमध्ये इंधनाचे घटक, रबर पार्ट्‌स आणि सील यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने वाहनमालकांनी उत्पादकांच्या सूचनांचे पालन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.