पणजी: येथे नव्याने उभारलेल्या अत्याधुनिक टर्मिनल इमारतीचे २६ जून रोजी ‘बंदर कप्तान खाते’ म्हणून होणारे उदघाटन तात्काळ स्थगित करून ती इमारत भविष्यात स्थापन होणाऱ्या गोवा मेरिटाईम बोर्डच्या मुख्यालयासाठी राखीव ठेवावी, अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने केली आहे.

यासंदर्भात प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक व जलमार्ग मंत्र्यांना निवेदन पाठवून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. चोडणकर यांनी या निवेदनात, भारतीय बंदरे अधिनियम २०२५ अंतर्गत प्रत्येक किनारी राज्यात आधुनिक सागरी प्रशासनासाठी मेरिटाईम बोर्ड स्थापन करण्याची तरतूद असल्याचे नमूद केले आहे.

अशा स्थितीत जुन्या प्रशासकीय चौकटीत कार्यरत असलेल्या कॅप्टन ऑफ पोर्टस विभागासाठी नव्या इमारतीचे उदघाटन करणे हे गोव्याच्या सागरी विकासाच्या दृष्टीने मागासलेले पाऊल ठरेल, असा दावा काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या

२६ जून रोजी कॅप्टन ऑफ पोर्टस टर्मिनल म्हणून होणारे उदघाटन रद्द किंवा स्थगित करावे.उदघाटनापूर्वी संबंधित इमारत अधिकृतपणे गोवा मेरिटाईम बोर्डच्या मुख्यालयासाठी समर्पित करावी.भारतीय बंदरे अधिनियम २०२५ नुसार गोवा मेरिटाईम बोर्डच्या स्थापनेसाठी केंद्राने राज्याला निर्देश द्यावेत.ब्ल्यू इकॉनॉमीला चालना आणि युवकांना रोजगार देण्यासाठी राज्यातील सागरी प्रशासनाची पुनर्रचना करावी.बंदरे, जलमार्ग, मत्स्यव्यवसाय, क्रूझ पर्यटन आणि किनारी पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन पारदर्शक बनवावे.

मेरिटाईम बोर्ड नसल्याची खंत

गोव्यात मेरिटाईम बोर्ड नसल्याची खंत व्यक्त करताना काँग्रेसने म्हटले आहे की, जहाज वाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, मत्स्यव्यवसाय, क्रूझ पर्यटन, किनारी व्यापार आणि सागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक सक्षम व स्वायत्त सागरी संस्था आवश्यक आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारलेली आधुनिक इमारत भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन वापरली जावी.