Comuninade Land: कोमुनिदाद जमिनीवर 2014पूर्वी अतिक्रमण करून बांधलेली घरे कायदेशीर तथा नियमीत करण्याचा अधिकार ‘कोमुनिदाद'ला दिला जाणार आहे.

यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. मात्र, सरकार यासाठी त्या भूखंडांचा दर निश्‍चित करणार आहे, भूखंडाची होणारी रक्कम भरल्यानंतरच तो त्यांच्या नावे होणार आहे, असे अशी माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिली.

पर्वरी येथे मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो ,आमदार नीलेश काब्राल व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

अतिक्रमण केलेला भूखंड नियमित करायचा का नाही, हा निर्णय पूर्णपणे कोमुनिदाद संस्थेचा असणार आहे. सरकार कोमुनिदादच्या अधिकारांवर कोणतीही गदा आणणार नाही. याऊलट कोमुनिदादला आम्ही जबाबदारी देत आहोत.

ते पुढे म्हणाले, कोमुनिदादच्या भूखंडावर 28 फेब्रुवारी 2014 नंतर जी अतिक्रमणे झाली आहेत, ती अतिक्रमणे किंवा भूखंड नियमित करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार आहे.

तो बदल लवकरच सरकार करेल, असे सांगत मोन्सेरात म्हणाले, बांधकामाविषयीचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील. या भूखंडाची रक्कम कोमुनिदादने किंवा उपनिबंधकांनी ठरवलेल्या दरानुसार भरावी लागणार आहे.

कोमुनिदादच्या जमिनीवर व्यवसाय करणाऱ्यांना या कायद्याचा फायदा होणार नाही. केवळ रहिवासी असणाऱ्यांची घरे नियमित होतील.

माविन म्हणाले, यापुढे कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये यासाठी हा कायदा होणार आहे. घरांना क्रमांक देण्याचा आम्ही निर्णय घेतला तो किती पंचायत क्षेत्रात घरे आहेत, याची माहिती संकलित झाली आहे.

या नियमित होणाऱ्या घरांमुळे कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमित घरांची माहिती समोर येईल. काब्राल म्हणाले, जास्तीत जास्त 300 चौ. मी. जागा कोमुनिदादमधील अतिक्रमितधारकाला मिळेल.

काहींनी दोन-तीन हजार चौ. मी. जागा अडवली असेल तर संबंधितास बाकीची सर्व जमीन कोमुनिदादला परत करावी लागणार आहे.