पणजी: मेस्ताभाट-मेरशी येथील रॉय सी. डिसोझा याला माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली माहिती मिळविण्यास दिलेला वेळ तसेच कराव्या लागलेल्या मेहनतीसाठी १० हजार रुपयांचे भरपाई देण्याचा आदेश राज्य मुख्य माहिती आयुक्त अरविंदकुमार नायर यांनी गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरला दिला. कॉलेजचे प्राध्यापक व प्राचार्य डॉ. लियोन मोरेनास यांनी भरपाईसंदर्भातचा अनुपालन अहवाल ३० एप्रिलपर्यंत सादर करावा, असे आदेशात आयोगाने म्हटले आहे.

गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरकडे रॉय डिसोझा यांनी १५ जानेवारी २०२१ रोजी माहिती हक्क कायद्याखाली अर्ज करून कॉलेजमधील प्राध्यापक तसेच कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक मशीनमधील हजेरीची माहिती मागितली होती.

याव्यतिरिक्त कॉलेजला भेट देणाऱ्या व्हिजिटिंग प्राध्यापकांचीही माहिती व त्याच्या प्रमाणित प्रती देण्याचे अर्जात नमूद केले होते. हा अर्ज कॉलेजचे प्राचार्य, सहाय्यक लेखा अधिकारी, हेडक्लार्क व प्राचार्यांच्या वैयक्तिक सहाय्यकांकडे पाठवण्यात आला व त्यानंतर फाईल्सची पाहणीसाठी त्यांना १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले.

त्यांनी काही फाईल्सची पाहणी केल्यानंतर त्यांना हवी असलेली माहिती फाईल्समध्ये उपलब्ध नव्हती. माहिती असलेल्या काही फाईल्स प्राचार्यांच्या ताब्यात असल्याने सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने (पीआयओ) वेळेत माहिती न दिल्याने अपेलेट प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्यात आला. मात्र २०२४ पर्यंत ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. माहिती देण्याची जबाबदारी कॉलेजमधील कोणीच अधिकारी घेत नसल्याने डिसोझा यांनी माहिती हक्क आयोगाकडे अपील सादर केले होते.

१५ दिवसांत माहिती द्यावी

माहिती हक्क आयोगाने डिसोझा यांच्या अपील अर्जावरील सुनावणीवेळी कॉलेजच्या पीआयओ व ॲपेलेट ऑथरिटीला पाचारण करून अर्जदाराला उर्वरित माहिती आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसात देण्याचे निर्देश दिले. प्राचार्यांच्या ताब्यात असलेल्या सर्व फाईल्स पीआयओने स्वतःकडे घेऊन जी माहिती अर्जदाराला हवी आहे त्याच्या प्रती द्याव्यात व त्यासंदर्भातचा अनुपालन अहवाल ८ मे २०२५ पर्यंत सादर करावा, असे मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.