पणजी : सरकारने ‘सागरी अधिनियम अधिसूचना २०१९’चा आधार घेऊन गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा येत्या डिसेंबरपर्यंत तयार कऱण्याची तयारी केली आहे. या आराखड्याचे डिसेंबर २०२५ पर्यंत अधिसूचित होणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट असून, त्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर विविध प्रयत्न सुरू आहेत.

केंद्रीय पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना जुलै-ऑगस्ट २०२३ मध्ये निर्देश दिले होते की, सागरी अधिनियम अधिसूचना २०१९ नुसार किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा दोन महिन्यांत (ऑक्टोबर २०२३) तयार करावा, अन्यथा कोणतेही विकास प्रकल्प मंजूर केले जाणार नाहीत. गोवा सरकारने नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत आराखडा तयार करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले; पण काम उशिराने सुरू झाले.

सरकारने या महत्त्वाच्या पायाभूत आराखड्याची सर्वांगीण जबाबदारी राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अभ्यास केंद्र या केंद्र सरकारच्या तिरुवनंतपुरम येथील संस्थेकडे सोपवली आहे. याठिकाणी वस्तुस्थिती सर्वेक्षण, भरती व ओहोटी रेखांश, लोकसंख्या घनता, इतर तांत्रिक निकष इत्यादींचा समावेश या संस्थेच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली होतो आहे. त्या संस्थेत भरती ओहोटी रेषा, जैवसंवेदनशील विभाग, संरक्षित क्षेत्रे, ना विकास क्षेत्रे इत्यादींचे नकाशीकरण पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे.

मच्छीमार वस्तीमध्ये साकारणार पर्यटन प्रकल्प

गोवा सरकारने सागरी अधिनियम २०१९ मध्ये संशोधन प्रस्तावित केले असून, त्यात मत्स्य व्यावसायिकांच्या वस्तीत ‘होम स्टे’ आणि त्यापुढे पर्यटन‑संबंधित कार्य करण्यास मोकळीक देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच, मच्छीमारी वस्तीत सामाजिक व व्यावसायिक उपक्रमांना परवानगी देण्यासाठी जागा उपलब्ध करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.