म्हापसा: हणजूण, वागातोर, मोरजी, मांद्रे या किनारपट्टी भागात रात्रीच्या वेळी मोठ्या आवाजाच्या संगीतामुळे स्थानिक हैराण झालेत. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीतून शेकडोवेळा ध्वनिप्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवल्याचे उघड होऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. प्रशासकीय यंत्रणा ठराविक व्यावसायिकांना पाठीशी घालत असून कारवाईत पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

ळालेल्या माहितीनुसार, वागातोरमधील एका आस्थापन आणि त्याच्याशी संबंधित युनिट्सनी तब्बल १८२ वेळा आवाजाची विहित मर्यादा ओलांडली आहे, तर मोरजीमधील एका बीच रिसॉर्टने १७२ वेळा नियमांचे उल्लंघन केल्याची नोंद झाली आहे. याशिवाय इतर अनेक रिसॉर्ट्स आणि बीच क्लब्सनी १०० पेक्षा जास्त वेळा नियमांचे उल्लंघन केले आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कायदा मोडला जात असतानाही, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केवळ मोजक्याच ठिकाणांना टाळे ठोकले असून काहींना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, शेकडोवेळा नियम मोडणाऱ्या एकाही बड्या आस्थापनावर अद्याप कोणताही आर्थिक दंड ठोठावण्याची कारवाई झालेली नाही.

स्थानिक रहिवासी आणि कार्यकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, या नाईटलाईफ उद्योगाला पडद्यामागून मोठे राजकीय आणि प्रशासकीय पाठबळ लाभले आहे. त्यामुळेच अनेक तक्रारी आणि माध्यमांमधील बातम्यांनंतरही क्लब मालकांना कायद्याची कोणतीही भीती उरलेली नाही.

दुसरीकडे, पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित व्यावसायिकांचा युक्तिवाद आहे की, राज्याची नाईटलाईफ अर्थव्यवस्था हजारो लोकांच्या रोजगाराचे साधन आहे आणि राज्याची जागतिक ओळख यावर अवलंबून आहे. सण-उत्सवांच्या काळात पर्यटकांच्या गर्दीमुळे आवाजाची पातळी काही प्रमाणात वाढणे स्वाभाविक आहे, असे क्लब चालकांचे म्हणणे आहे.

सध्या गोव्यात निर्माण झालेला हा वाद केवळ ध्वनी प्रदूषणापुरता मर्यादित नसून, पर्यटन अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या या राज्यात वारंवार कायदे मोडणाऱ्या बड्या धेंडांवर कारवाई करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकार दाखवणार का? हा सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे.

साऊंड मॉनिटरिंग सिस्टम कुचकामी

दुसरीकडे, नियमांवर पाळत ठेवण्यासाठी बसवण्यात आलेली ‘ऑनलाईन साऊंड मॉनिटरिंग सिस्टम’ देखील कुचकामी ठरत असल्याचे चित्र आहे. मांद्रे येथील एका बीच रिसॉर्ट आणि दुसऱ्या एका बार अँड रेस्टॉरंट यांसारख्या अनेक आस्थापनांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ध्वनी पातळीचा डेटा पाठवणेच बंद केले आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, डेटा न पाठवणे हा गंभीर गुन्हा असून यावर परवाना निलंबनाची तात्काळ कारवाई व्हायला हवी. जर क्लबमालक कोणत्याही दंडाशिवाय डेटा ट्रान्समिशन बंद करू शकत असतील, तर या रिअल-टाईम मॉनिटरिंग यंत्रणेचा फायदाच काय? असा संतप्त सवाल पर्यावरण तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.

सरकारी यंत्रणांचा ढिसाळ कारभार

या संपूर्ण प्रकरणात सरकारी यंत्रणांमधील ढिसाळ कारभार समोर आला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून स्थानिक पोलिस ठाण्यांना उल्लंघनाची माहिती दिली जाते, परंतु त्यानंतर पोलिसांकडून नेमकी काय कारवाई होते याबाबत कोणताही ठोस ताळमेळ नाही. माहितीची देवाणघेवाण होते, पण दोन्ही विभागांमध्ये कारवाईसाठी कोणताही नियोजित आराखडा किंवा पाठपुरावा करणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ही मॉनिटरिंग यंत्रणा केवळ नावापुरतीच उरली आहे का, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.