Mormugao Port मुरगाव बंदरातून ‘जेएसडब्ल्यू’ कंपनीने ठरवून दिलेल्या मर्यादेबाहेर कोळसा हाताळणी करूनही गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारवाईस चालढकल करते, या दैनिक ‘गोमन्तक’च्या वृत्ताची पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.

प्रदूषणकर्त्याने दंड भरलाच पाहिजे, हे तत्त्व पाळले पाहिजे. प्रकरण कितीही जुने असले तरी मंडळ प्रदूषणकर्त्याला माफ करू शकत नाही. मंडळाला तसा अधिकारही नाही, असे काब्राल यांनी ‘गोमन्तक’शी संवाद साधताना सांगितले.

पर्यावरणप्रेमी तथा समाज कार्यकर्ते अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी सांगितले की, संगनमताने प्रकरणे दडपण्याचा हा प्रकार धक्कादायक आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अशा कारभाराची अपेक्षा नव्हती. मंडळ स्वायत्त आणि स्वतंत्रपणे काम करते, असा समज होता.

प्रकरण लोकांच्या विस्मृतीत गेले असेल, असे गृहित धरून कंपनीवर दंडात्मक कारवाईही न करणे ही गंभीर चूक आहे. मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणीमुळे वास्को शहरातील लोकांना काय त्रास भोगावा लागतो, हा स्वतंत्र विषय आहे.

निवडणुकीपुरता तो विषय गाजतो आणि नंतर सारे विसरतात. लोकांना मात्र, आयुष्यभर त्रास सहन करावा लागतो. या प्रकऱणात तर मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. असे असताना पुन्हा पोलिसांत तक्रार करण्यास मंडळ मागे-पुढे करते याला कोणते महत्त्वाचे कारण आहे, हे समजले पाहिजे.

अंमलबजावणीच नाही

मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. महेश पाटील हे प्रकरण आता उरकून काढू नका असे म्हणतात ते चुकीचे आहे. व्यवसाय सुलभीकरणासाठी फौजदारी कारवाई नको, ही केंद्राची भूमिका असली तरी तो कायदा अद्याप लागू झालेला नाही.

आताही प्रदूषणकर्त्याने दंड भरावा, हा कायदा लागू आहे. मंडळाचा कायदा अधिकारी पोलिस तक्रारीचा सल्ला देतो आणि त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही हे धक्कादायक आहे, असेही प्रभुदेसाई म्हणाले.

प्रकरण जुने म्हणून दुर्लक्ष अयोग्य

काब्राल म्हणाले की, पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर न्यायालयाने तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवून ती तक्रार रद्द केली. आता पुन्हा तक्रार करण्यासाठी पूर्वी केलेली चूक दुरुस्त करणे, हाच उपाय आहे.

प्रकरण जुने झाले, ते आता पत्रकार उकरून काढतात, असे म्हणणे चूक आहे. आता कोळसा हाताळणी मर्यादेत होते म्हणून यापूर्वी मर्यादेचे केलेल्या उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. मी या प्रकरणी लक्ष देत आहे.