डिचोली : राज्‍यातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध करूनही भूमी अधिकारिणी विधेयकाला मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Goa CM Dr. Pramod Sawant) यांनी पाठिंबाच दिला आहे. हे विधेयक मूळ गोमंतकीयांच्‍या हिताचे आहे, असा दावा त्‍यांनी केला. तसेच ज्यावेळी विरोधकांकडून सरकारी निर्णय किंवा विधेयकांना विरोध होतो तेव्हा सरकारच्या निर्णयांना जनतेने समर्थन देतानाच विरोधकांना जाब विचारण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.

गुरुवारी रात्री मये म्हावळिंगे-कुडचिरे पंचायत क्षेत्रातील वन गावात जनतेशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. श्री सातेरी देवस्थान सभागृहात आयोजित कार्यक्रमावेळी मयेचे आमदार प्रवीण झांट्ये, जिल्हा पंचायत सदस्य महेश सावंत आणि शंकर चोडणकर, भाजपचे प्रवक्ते प्रेमानंद म्‍हांबरे, मये भाजप मंडळाचे अध्यक्ष दयानंद कारबोटकर आणि सरपंच शीतल सावळ यांची यावेळी उपस्थिती होती.

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटाअंतर्गत शिक्षणासह सरकारी नोकऱ्यांतही असलेल्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी युवकांनी पुढे यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.

मये मतदारसंघाच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडून सकारात्मक सहकार्य मिळत असल्याचे आमदार प्रवीण झांट्ये यांनी सांगितले.

सरपंच शीतल सावळ यांनी मान्यवरांचे स्वागत करून गावातील समस्या मांडल्या. गावात नेटवर्कची समस्या असल्याने विशेषतः विद्यार्थी वर्गाचे हाल होत आहेत, असे त्या म्हणाल्या.

प्रकल्पाचे स्वागत करा

'अल्वारा' मालमत्तेच्या विळख्यात अडकलेल्या वन गावातील जनतेच्या प्रश्नांची आपल्या सरकारला पूर्ण जाण आहे. वनसारख्या गावात खासगी विद्यापीठासारखा शैक्षणिक प्रकल्प येऊ पाहत आहे. हा प्रकल्प झाल्यास गावातील बेरोजगारी कमी होण्‍यास निश्चितच मदत होणार आहे. तेव्हा गावच्या लोकांनी या प्रकल्पाचे स्वागत करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. पंचायत क्षेत्रातील 'नेस्ले' प्रकल्पात काम करणाऱ्या वन गावातील कामगारांना सेवेत कायम करण्याची जी मागणी आहे त्यात आपण लक्ष घालणार, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.