मायकल जागे झाले!

कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांना राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. रस्त्यावरील दुचाक्या आणि चारचाक्यांची संख्या वाढण्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कुचकामी ठरल्याची चर्चा गेले दोन दशके सुरू आहे. ती चर्चा सरकारच्या कानी पडते पण सरकारी पातळीवर उपाययोजनांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने काही होत नाही. कदंब वाहतूक महामंडळ स्थापन होऊन कित्येक वर्षे झाली तरी कदंबवर विसंबून राज्यभरात प्रवास करता येईल अशी स्थिती नाही. लोबो यांनी किनारी भागाचे उदाहरण दिले आहे. सध्याच्या वाहतूक कोंडीस नसलेली सक्षम वाहतूक व्यवस्था हेच मुख्य कारण आहे हे सरकार कधी समजून घेणार ते सरकारलाच ठाऊक. मात्र सर्वांना ठाऊक असलेले हे कारण लोबो यांना आताच का आठवले याचे उत्तर राजकीय चष्म्यातून शोधले तरच सापडेल असे बोलले जात आहे.∙∙∙

गोव्याच्या संघाची व्यथा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपली दिमाखदार १०० वर्षे साजरी करीत असताना गोव्यात मात्र संघाच्या कट्टर कार्यकर्त्यांसाठी खजील होण्यासारखी परिस्थिती आहे. आम्ही संघाच्या एका जुन्या स्वयंसेवकाला लेख लिहायला सांगितले, तर त्याने आपली असमर्थता व्यक्त केली. तो म्हणाला, गोव्यात संघाची दोन शकले निर्माण झाली आहेत. सुभाष वेलिंगकरांच्या मागे सारा बहुजन समाज निघून गेला आहे! ‘आम्हांला वेलिंगकरांचे नाव घ्यायचे नाही व त्या चिखलात दगडही फेकायचा नाही!’ असेही तो म्हणाला. वेलिंगकरांनी जरूर संघाला येथे रुजविले, परंतु नंतर ते आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना घेऊन निघून गेले. त्यामुळे संघाच्या कट्टर कार्यकर्त्यांच्या ह्रदयात ही कुरतड आज जास्तच जाणवते आहे. ∙∙∙

सत्तावीस निवडून आणणार?

आपण जे बोलतो, त्या विधानाला आधार असायला हवा, हे मंत्रिपद भोगलेल्या ज्येष्ठ शिक्षकाला कळायला नको का? असा प्रश्न एसटी समाजातील युवक आता माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांना विचारायला लागले आहेत. अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांना राज्यात सत्तावीस आमदार निवडून आणण्याची धमक आहे. एसटी समाज एकत्र येऊन सत्तावीस आमदार निवडून आणणार असे विधान वेळीप यांनी नव्यानेच स्थापन केलेल्या उटा संघटनेच्या एका मेळाव्यात बोलताना केले होते. यावर आता त्याच्याच समाजातील युवक समाज माध्यमावर प्रश्न उपस्थित करायला लागले आहेत. ज्याला स्वतः निवडून येण्याची धमक नाही, जो आपल्याच लोकावर अन्याय करतो, तो सत्तावीस आमदार कसे निवडून आणणार? प्रकाश वेळीप यांनी ‘मुंगेरीलाल के हसिन सपने पहात रहावे’, असा सल्ला युवक द्यायला लागले आहेत.

कोकणीच्या नावाने काहीही

कोकणी भाषा मंडळाचा वर्धापनदिन व वार्षिक पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम फोंडा येथील राजीव कला मंदिरात पार पडला. त्या सभागृहाची आसनक्षमता सातशे पण प्रत्यक्ष उपस्थिती मात्र शंभर सुध्दा नव्हती! मोजून ७० जण होते! आयोजकांनी स्थानिक आमदार तथा मंत्र्यांना आमंत्रण न दिल्याचा तर तो परिणाम नव्हे ना? असा सूरही कानावर पडला. यामुळे उपस्थित कोकणी मोग्यांच्या कपाळावर आठ्या पडणे स्वाभाविकच होते. आयोजकांनी मडगाव बाहेर कार्यक्रम करताना आवश्यक त्या उपस्थितीची दक्षता घेतली नाही की काय? असा प्रश्नही अनेकांना पडला. आयोजकांनी थोडे कष्ट घेतले असते, तर उपस्थिती खचितच वाढली असती. तेवढ्याने भागले नाही. ‘दहावी ते एमए’पर्यंत सर्व स्तरावर कोकणीत प्रथम पुरस्कार घेणारे सर्व विद्यार्थी हे कॅथोलिक होते. ही ठळक बाब कोकणीचा उदो उदो करणाऱ्यांना विचार करायला लावणारी ठरली. पुरस्कार विजेत्या कोकणी लेखकांची मुले तिसरी भाषा म्हणून एकतर फ्रेंच वा मराठी घेतात, त्यामुळे अनेकांना ही बाब चिंतन करायला लावणारी ठरली.

बाळ्‍ळीतील क्रॉस व्‍होटींग!

अडणे-बाळ्‍ळी पंचायतीचा नवा सरपंच म्‍हणून भाजपचा पाठिंबा असलेले हर्शद परीट हे जरी निवडून आले, तरी त्‍यांना जी मते प्राप्‍त झाली, ते पाहिल्‍यास दोन्‍ही बाजूने क्रॉस व्‍होटींग झाल्‍याचे सांगितले जाते. बाळ्‍ळीचे सरपंच गोविंद फळदेसाई यांनी आपल्‍या पदाचा राजीनामा दिल्‍यानंतर या पंचायतीच्‍या सरपंचपदी निवडून येण्‍यासाठी खरे तर भाजपचे माजी केपे मंडळ अध्‍यक्ष संजय वेळीप यांनी जोर लावला होता. मात्र त्‍यांना उमेदवारी दिली गेली नाही. त्‍यामुळे संजय वेळीप यांनी काँग्रेसच्‍या बाजूने क्रॉस व्‍होटींग केले असावे, असा तर्क व्‍यक्‍त केला जात आहे. हा तर्क व्‍यक्‍त करण्‍यामागचे कारण म्‍हणजे, परीट यांचा विजय झाल्‍यावर भाजप नेत्‍यांसह जो फोटो काढला गेला. त्‍या फोटोला संजय वेळीप उपस्‍थित नव्‍हते. पण ही गोष्‍ट जर खरी असली, तर बाळ्‍ळी पंचायतीवर काँग्रेसचीच सत्ता राहिली असती. पण निकाल वेगळा लागला. काँग्रेसच्‍या बाजूनेही क्रॉस व्‍होटींग झाले. कोण बरे असेल हा, ज्‍याने काँग्रेसबरोबर राहून भाजप उमेदवाराला मतदान केले!

असाही राजकीय षटकार

वेर्णा येथे खासगी क्रिकेट स्टेडियमचे उद्‍घाटन झाले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यासह भाजप नेत्यांची मांदियाळी या समारंभाला होती. गोवा क्रिकेट असोसिएशनसकट क्रिकेट वर्तुळात वावरणारे तेथे नव्हते. भाजपमय असा तो सोहळा झाला. यामुळे भाजपने यातून राजकीय षटकार खेचल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. या क्रिकेट स्टेडियमचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना मुरगाव तालुक्यात येणाऱ्या निवडणुकांत कसा होणार याची गणिते मांडणे आतापासूनच त्यांनी सुरू केले आहे. कोणत्याही गोष्टीतून लाभाचे गणित कसे करावे हे यांच्यापासून कोणी (म्हणजे कॉंग्रेस, आप ) कधी शिकणार असे विचारले जात आहे.

... फसवणूक धोरण

वीज दरवाढीवरून सरकारवर टीका आता होऊ लागली आहे. आपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते वाल्मिकी नाईक यांनी केवळ ४ टक्के दरवाढ नसून ग्राहकांना २० टक्के अतिरिक्त बिल भरावे लागेल असा शोध लावला आहे. वीज, पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधा असतानाच भाजप त्यांना नफा कमावण्याचे साधन बनवत आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. आता त्यांचे हे म्हणणे जनता किती मनावर घेते ते येत्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत समजणार आहे. जनतेला गुणवत्तावान विजेसाठी अधिक पैसे मोजणे योग्य वाटते की दरवाढ अन्याय्य हे ठरवण्यासाठी यासाठी निवडणूक हा आरसा ठरू शकतो. पण त्या आरशात हा मुद्दा घेऊन कोणी डोकावणार आहे का?

हे अधिकारी न्याय कसा देणार?

‘इथे जातीचे असावे लागतात’ या विधानाचा काही जातीवादी सरकारी अधिकाऱ्यांनी भलताच अर्थ घेतला आहे. शिक्षण खात्याचा एक अधिकारी खुलेआम जातीय संघटनेच्या कार्यक्रमात व मेळाव्यात भाग घेतो. खुले आम जातीवरून सरकारला धमक्या देतो. याच अधिकाऱ्याने सरकारच्या विरोधात एक पुस्तकात छापल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई झाली होती. हाच अधिकारी हिंसक आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी होता. तोच अधिकारी पुन्हा एकदा जातीच्या मेळाव्यात सरकार विरोधात व इतर उच्च जातीच्या विरोधात विधाने करीत आहे. शिक्षण अधिकारी असलेल्या या अधिकाऱ्यांकडून इतर जातीच्या लोकांना न्याय कसा मिळणार?

काँग्रेसच्या राज्यात सामसूम

संयुक्त वीज नियामक आयोगाने राज्याच्या वीज खात्याने मागितलेली वीज दरवाढ मान्य केली. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसला यावरून सरकारवर टीका करण्याची बुधवारी संधी होती. ती त्यांनी हातची घालवली. मोपा येथील विमानतळावरील आंदोलनाकडे केवळ बघणे कॉंग्रेसने पसंत केले तसेच वीज दरवाढीच्या बाबतीत कॉंग्रेस करेल की काय याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. निदान एखादी पत्रकार परिषद घेऊन वीज दरवाढीला विरोध करण्याचा उपचार तरी कॉंग्रेसने पार पाडायला हवा होता, असे त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. मात्र प्रदेशाध्यक्षपदाच्या खूर्चीवरून राजकारण करण्यात गुंतलेल्यांना वीज बिलाच्या विषयावर जनभावना व्यक्त करण्यासाठी वेळ नाही असेही सांगण्यात येत आहे.