Mahadayi Water Dispute: विर्डी-साखळी येथील म्हादई बचाव सभा हाणून पाडण्याचा भाजप सरकार व मुख्यमंत्र्यांकडून प्रयत्न झाला. काही मंत्री व भाजप कार्यकर्त्यांना सभेसाठी उपस्थिती लावून पाठिंबा देण्याचे व्यक्त केलेले मत मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळले.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना म्हादई बचावपेक्षा त्यांची खुर्ची टिकवण्यामध्ये स्वारस्य आहे, असे मत म्हादई बचाव या आंदोलनाचे नेते ॲड. ह्रदयनाथ शिरोडकर यांनी व्यक्त केले.

ते पुढे म्हणाले, ही सभा राजकीय नसून मुख्यमंत्र्यांनी त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे म्हादई बचाव लढा हा मुख्यमंत्री विरुद्ध म्हादई असा सुरू झाला आहे. म्हादईसंदर्भातची सत्य वस्तुस्थिती लोकांसमोर व विद्यार्थ्यांसमोर आणण्यासाठी तालुकावार सादरीकरणाद्वारे बैठका घेऊन मांडण्यात येणार आहे.

त्यासाठी लवकरच म्हादई बचावासाठी एकत्रित आलेल्या राजकीय पक्ष तसेच पर्यावरणप्रेमी संघटनांची येत्या शुक्रवारी 20 रोजी बैठक होणार असून म्हादई चळवळ दिशादर्शक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती म्हादई बचाव या आंदोलनाचे नेते ॲड. ह्रदयनाथ शिरोडकर यांनी दिली.

राज्याच्या ‘जनमत कौल’ दिनानिमित्त गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईच्या बचावासाठी आंदोलन सुरू करण्यासाठी विर्डी येथे जाहीर सभा घेण्यात आली. या सभेला गोव्यातील कानाकोपऱ्यातून विविध पर्यावरणप्रेमी संघटना, विविध क्षेत्रातील संघटना तसेच राजकीय विरोधी पक्ष एकत्रित आले.

ही सभा उधळून लावण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नाना प्रकारे प्रयत्न केले. साखळी येथील सभेला दिलेली परवानगी मागे घेण्यास त्यांनी पालिकेला भाग पाडले. या सभेसाठी इच्छुक असलेल्या काही भाजप नेते व कार्यकर्त्यांना संदेश पाठवून न जाण्याचा धमक्या दिल्या.

मुख्यमंत्री सावंत हे म्हादईला आपल्या आईपेक्षा प्राधान्य असले तरी कर्नाटकने पाणी वळवण्याचा घाट घातल्यानंतर केंद्राने त्यांना समर्थन दिले त्यामध्ये गोवा सरकारही सामील आहे असा आरोप म्हांबरे यांनी केला. तालुकावार बैठका घेऊन लोकांमध्ये जनजागृती केल्यानंतर पणजीमध्ये मोठी जाहीर सभा घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.

भाजपा कार्यकर्तेही आले!

विर्डीतील सभेने म्हादई बचावचा लोकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावून शंखनाद केला. त्याला कणकुंबीच्या लोकांनीही साथ दिली, तसेच काही भाजप कार्यकर्तेही आले होते, मात्र ते सभेपासून दूरवर उभे होते. ही सभा राजकीय नव्हती तर त्याला राजकीय करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनीच केला, असा आरोप करून नेते ह्रदयनाथ शिरोडकर यांनी केला.

सरकारने म्हादई विकून फिक्सिंग केल्याचा संशय

जलस्रोत खात्यात निवृत्त होऊनही तीनवेळा मुदतवाढ दिलेले खात्याचे संचालक प्रमोद बदामी हे कर्नाटकातील व त्यांचे केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी जवळीक आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी झुआरी पुलाचा खर्च हा 90 टक्के केंद्र तर 10 टक्के राज्य सरकार करावा लागणार आहे, हे दिल्लीत जाऊन म्हादई विकून फिक्सिंग केले का? असा संशय येतो. म्हादईबाबत सरकारच्या भूमिकेबाबत काही भाजप कार्यकर्तेही असमाधानी आहेत.

काही मिंदे व आंधळे कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी आहेत. अयोध्यातील राम मंदिर आंदोलनात भाजपने राजकारण केले नव्हते का? असा सवाल शिरोडकर यांनी केला.