पणजी: राज्य बाल हक्क आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या तीन वर्षांत खर्च केलेल्या पैशाचा हिशेब न दिल्याने आयोगाला आणखी एक रुपयाही देण्यास सरकारच्या महिला व बाल कल्याण खात्याने नकार दिला आहे.

राज्य सरकारने मागील आयोगाची तीन वर्षांची मुदत संपल्यानंतर नवा आयोग स्थापन केला आहे. त्या आयोगाने सांतिनेज येथील कार्यालयातून कामकाज सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्‍यावर त्यांना आयोगाकडे निधीच नसल्याचा पहिला धक्का बसला. आयोगाकडून सलग्न खाते असलेल्या महिला व बालकल्याण खात्याकडे याबाबत विचारणा केल्यावर गेल्या तीन वर्षांच्या निधीच्या वापराचे प्रमाणपत्र न दिल्याने नव्याने निधी देता येणार नाही, असे सरकारी छापाचे उत्तर देण्यात आले. आयोगाचे आताचे सदस्य सचिव महेश कुमार शंभू यांनी माजी अध्यक्ष पीटर बोर्जीस यांना तीन वर्षांतील खर्चाचा हिशेब सादर करावा, यासाठी पत्रे पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे.

त्या काळात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी संजीत रॉड्रिग्ज हे सदस्य सचिव होते. नियमानुसार एका वर्षातील निधीचा विनियोग केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुढील वर्षाचा निधी अदा केला जात नाही. मात्र, तीन वर्षे निधी खर्च केल्याची प्रमाणपत्रे न देताच निधी मिळत होता, अशी धक्कादायक बाबही आता उघड झाली आहे. त्याशिवाय आयोगाच्या हिशेबाचे तीन वर्षांत लेखापरीक्षणही केलेले नाही. आयोगाच्या नियमानुसार आयोगाच्या कामकाजाचा अहवाल दरवर्षी विधानसभेत सादर करावा लागतो. त्या नियमाचे पालनही तीन वर्षांत केले नव्हते, असा दावाही सूत्रांनी केला. त्यामुळे आयोगासमोर या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याचेच मोठे आव्हान उभे ठाकले असून बाल हक्क संरक्षण सध्या तरी दुय्यम ठरल्याचे दिसते.

कामकाज करावे कसे?

आयोगाकडे असलेले तीन कर्मचारी हे महिला (Women) व बाल कल्याण खात्याचे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत, तर आयोगाचे सदस्य सचिव हे भारतीय वन सेवेतील अधिकारी असल्याने त्यांचे वेतन सरकार अदा करते. त्यामुळे आयोगावर या वेतनांचा भार नाही. मात्र, जनजागृती, कृतिसत्रे, कारवाई यासाठी निधीची गरज असते. तोच नसल्याने आयोगाचे कामकाज कसे करावे, असा प्रश्न आयोगाचे नवे अध्यक्ष शशिकांत पुनाजी यांच्यासमोर उभा ठाकल्याचे सूत्रांनी सांगितले.