केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठीसोबतच पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांनाही अभिजात दर्जा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठीसह पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची औपचारिक घोषणा केली. मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने सहप्रभारी पदाची जबाबदारी सोपविली आहे.

मराठी भाषेच्या प्रचार - प्रसारासाठी महाराष्ट्रात तसेच अन्य राज्यांमध्येही केंद्रांची उभारणी करण्यात येईल. सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून याबाबतची प्राथमिक तयारी पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांत शिक्षण मंत्रालयातर्फे या केंद्रांची उभारणी होईल. उत्तर भारतातही ही केंद्रे असतील, असे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. भाषेचे प्राचीनत्व सिद्ध करणारे १५०० ते २००० वर्षांपासूनचे साहित्य, काव्य, ग्रंथसंपदा, शिलालेख आणि अन्य पारंपरिक पुराव्यांच्या आधारे अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय झाला आहे. मराठीसोबतच पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांनाही अभिजात दर्जा मिळणार आहे. आतापर्यंत देशात तमीळ, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम आणि उडिया भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे. त्यात आता मराठीसह पाच भाषांची भर पडणार आहे. अभिजात भाषेच्या दर्जापासून मराठीला वंचित ठेवले जात असल्याचा मुद्दा राजकीय पक्षांकडून सातत्याने उपस्थित केला जात होता.

डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, ही अभिमानास्पद बाब आहे. आमचे प्राथमिक शिक्षण मराठी भाषेत झाले. गोव्यात, देशातच नव्हे, तर जगभरात मराठी बोलली, वाचली जाते. आमच्या मना-मनांत मराठीच आहे. हे वृत्त समजताच मला मनस्वी आनंद झाला. मराठीच्या विकास, संवर्धनासाठी झटणाऱ्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. हा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार.

गोविंद गावडे, कला व संस्कृती मंत्री

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. शिक्षण, नाट्य, साहित्य, भजन, कीर्तन अशा अभिव्यक्तींसाठी मराठीचा वापर होतो. मराठी वाचकांची संख्या राज्यात मोठी आहे. मराठीच्या अभिजातपणावर शासकीय मोहोर उमटली, ही सर्वांना आनंद देणारी गोष्ट आहे.

असा होणार भाषा विकास

• केंद्र आणि राज्यांमध्ये संशोधन केंद्रे उभारणार

• प्राचीन ग्रंथांचे जतन, भाषांतर, डिजिटायझेशन

• राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिले जाणार

• शैक्षणिक, संशोधन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती

• दोन वर्षांत निर्णयाची अंमलबजावणी अपेक्षित

• प्राथमिक अंमलबजावणी सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून होणार

• शिक्षण मंत्रालयातर्फे दोन वर्षांत संशोधन केंद्रे

केंद्राला पाठविला होता प्रस्ताव

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी २०१३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्राला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. सरकारने याला प्राथमिकदृष्ट्या अनुकूलता दर्शविल्यानंतर २०१७ मध्ये आंतरमंत्रालयीन सल्लामसलतीदरम्यान गृहमंत्रालयाने निकषांचे काटेकोर पालन करण्याचा सल्ला दिला होता. मराठीसह आणखी कोणत्या भाषा अभिजाततेचा निकष पूर्ण करणाऱ्या आहेत? हे शोधण्यास सांगितले होते. याचदरम्यान बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल या राज्यांकडून पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात दर्जा मिळावा याबाबतचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आले होते.