पणजी: गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने वीजमंत्र्यांना विनंती केली आहे की, भारतीय वीज कायदा २००३ च्या कलम १६६ (व) अंतर्गत आवश्यक असलेल्या जिल्हा वीज समित्या त्वरित स्थापन कराव्यात. गोव्यातील वीज पायाभूत सुविधा आणि सेवा सुधारण्यासाठी असे करणे आवश्यक असल्याचे चेंबरने वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
या समित्या, उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशा दोन जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक या प्रकारे, विविध महत्त्वाच्या मुद्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक आहेत. ज्यामध्ये वीजपुरवठ्याचा विस्तार, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता, ग्राहकांचे समाधान आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेचा समावेश आहे, असे चेंबरने म्हटले आहे.
वीज खात्याने जानेवारी २०२२ मध्ये सादर केलेल्या आणि कायदा खात्यात प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर या समित्यांची गरज चेंबरने व्यक्त केली आहे. या प्रस्तावावर कायदा विभागाकडून अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे चेंबरचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे यांनी मंत्र्यांकडे या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. या उपक्रमामुळे गोव्यातील सर्व वीज ग्राहकांना मोठा फायदा होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
संयुक्त वीज नियामक आयोगाने २०२४ साठी मसुदा किरकोळ पुरवठा दर संरचना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून या मसुद्यावर ग्राहकांकडून सूचना मागविण्यात येत आहेत. सूचना सादर करण्याची अंतिम तारीख २० नोव्हेंबर आहे. ज्यामुळे ग्राहकांना आपले मत मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
वीज दराविषयी नेहमीच चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. त्याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ ते ६ या वेळेत सुरेंद्रबाबू तिंबलो सभागृहात ‘वीज दर निर्मितीचे आकलन’ या विषयावर एक माहिती सत्र आयोजित केले आहे. या कार्यक्रमाद्वारे ग्राहकांना वीज दराच्या ठरवणी प्रक्रियेतील बारकावे समजावून घेण्यासाठी मदत केली जाईल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.