Cemetery Issue In Goa: राज्यातील स्मशानभूमीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत चालला आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय कायदामंत्री अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत प्रत्येक पालिका, पंचायत तसेच जिल्हास्थळी सार्वजनिक स्मशानभूमी तसेच दफनस्थळे स्थापन करून त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी कायदा करण्याची विनंती या निवेदनाद्वारे केली आहे.

दरम्यान यापूर्वीच स्मशानभूमीसंदर्भात स्वतंत्र कायद्याची निर्मिती केलेली असून फक्त या कायद्याची अंमलबजावणी अपेक्षित असल्याचे अ‍ॅड. खलप यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून म्हटले आहे.

अ‍ॅड. खलप यांनी याविषयावरील मॉडेल कायद्याची प्रत तसेच गोवा राज्य कायदा आयोगाच्या अहवालाची प्रतही मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनास जोडली आहे. विशेष म्हणजे, खलप या आयोगाचे अध्यक्ष होते.

जातीनिहाय स्मशानभूमी व श्रद्धेनुसार दफनस्थळे अस्तित्वात असणे हा मानवतेला कलंक आहे, असेही खलप म्हणतात. खलप यांनी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव व इतरांना या मॉडेल कायद्याच्या प्रती दिल्या असून, अशा सार्वजनिक स्मशानभूमी कायद्यासाठी विरोधकांनी सरकारकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी केली आहे.

खलप यांनी मांडलेले मुद्दे:-

१ जात, पंथ, धर्म तसेच अधिवास व राष्ट्रीयत्वाच्या कारणास्तव अनेकदा मृत व्यक्तीच्या अंतिम संस्कारांना परवानगी देण्यास स्मशानभूमी आणि दफनस्थळांच्या व्यवस्थापनांकडून नकार दिला जातो. या वाढत्या घटनांची दखल आयोगाने १६ जुलै २००९च्या आपल्या अहवालात घेतली होती.

२ या आयोगाने राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे व्यवस्थापन करणारी सार्वजनिक दफनस्थळे प्रस्तावित केली होती. जिथे कोणताही भेदभाव न करता जात, धर्म तथा राष्ट्रीयत्वविरहीत प्रत्येक व्यक्तीस अंतिम संस्कारांना परवानगी दिली जाईल.

३ या मसुदा कायद्यात विद्यमान स्मभानभूमी व दफनस्थळांना सार्वजनिक सुविधा म्हणून घोषित करणे व अनधिकृत स्मशानभूमी तथा दफनस्थळे बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे.

४ नुकतेच, पेडणे तालुक्यातील पालये गावात जमिनीच्या वादावरून एका मृतदेहावर अंतिम संस्कार करण्यास नकार दिल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ही शिफारस या निवेदनातून केली आहे.