CAG Of India राज्य सरकारच्या ८ कंपन्यांचा संचित तोटा ३०४ कोटी रुपयांवर पोचल्याकडे महानियंत्रक आणि महालेखापालांच्या अहवालात लक्ष वेधले आहे. २०२१-२२ मध्ये सरकारच्या १५ कंपन्यांचा एकूण व्यवहार ८२४ कोटी रुपये म्हणजे सकल राज्य उत्पादनाच्या केवळ ०.९७ टक्के होता.

१५ पैकी सात कंपन्यांनी ७० कोटी रुपये नफा कमावला, तर आठ कंपन्यांचे ३३ कोटी रुपये नुकसान झाल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. या कंपन्यांना सरकार ‘महामंडळ’ असे संबोधते. यापैकी तीन कंपन्यांचा संचित तोटा भागभांडवलापेक्षाही जास्त असल्याचे महानियंत्रक व महालेखापालांचे निरीक्षण आहे.

या कंपन्यांचे भाग भांडवल १६३.५४ कोटी रुपयांचे आहे, तर निव्वळ मूल्य केवळ ११४.८७ कोटी रुपये आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्य सकल उत्पादनात उद्योगांचा वाटा २.२९ टक्क्यांनी तर कृषी क्षेत्राचा वाटा १.२४ टक्क्याने घटला आहे.

याउलट सेवा क्षेत्राचा वाटा ५.३६ टक्क्यांनी वाढला आहे. २०२१-२२ मध्ये राज्य सरकारची मालमत्ता १०.०१ टक्क्यांनी वाढली, तर दायित्व ९.९१ टक्क्यांनी वाढल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

‘या’ खात्यांची थकबाकी कोट्यवधीत

१) व्यावसायिक कर खाते : व्यावसायिक कर खात्याचे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत २,६६८.५३ कोटी रुपये थकीत होते, तर मागील पाच वर्षांतील थकीत रक्कम १,३७३.९२ कोटींची आहे. थकीत रक्कम वसुलीसाठी विभागाने केलेल्या कारवाईनुसार महसूल वसुली न्यायालयात (आरआरसी) ७४९ दावे प्रलंबित असून, त्यांच्याकडे २७.५० कोटी रुपये थकीत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

२) वीज खाते : वीज खात्याची मार्च २०२०-२१ मधील ५१७.८६ कोटी रक्कम थकीत असून, मागील पाच वर्षांतील १२.२९ कोटी रुपये थकीत असल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होते.