पणजी : मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जाती (एससी) व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) लाभार्थ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. एससी व ओबीसी महामंडळामार्फत कर्ज घेतलेल्या सुमारे ५०० लाभार्थ्यांच्या थकीत कर्जावरील तब्बल ३ कोटी २० लाख रुपयांच्या व्याजाची माफी मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पत्रकार परिषदेत म्हणाले, या लाभार्थ्यांनी सुमारे २५ ते ३० वर्षांपूर्वी लघुकर्जे घेतली होती. मात्र विविध कारणांमुळे ते कर्जाची मूळ रक्कम व व्याज फेडू शकले नाहीत. परिणामी अनेक प्रकरणांत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही दाखल करण्यात आली होती.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता संबंधित लाभार्थ्यांना फक्त मूळ रक्कमच परतफेड करावी लागणार असून ती रक्कम ५ हजार ते १० हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कर्जप्रकरणांना मार्ग मोकळा होणार आहे.

मंत्रिमंडळाने गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (जीआयएम) खासगी विद्यापीठ विधेयक, २०२६ लाही मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक आगामी विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, साखळी येथे तात्पुरत्या संकुलात कार्यरत असलेल्या जीआयएमला या विधेयकाद्वारे खासगी विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाने बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रमासाठी खर्च करण्यात आलेल्या १६ कोटी रुपयांना तसेच मडगाव येथील रवींद्र भवनातील कामांसाठी खर्च झालेल्या ४.५ कोटी रुपयांना पश्चातमंजुरी दिली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय असे

कार्मोणा येथे रस्त्यासाठीची संपादीत जागेची अदलाबदल

जीबीबीएन नेटवर्कची देय रक्कम देण्यास मान्यता

लेखापरीक्षण अहवाल विधानसभेत मांडण्‍यास मान्यता

व्यवसाय सुलभतेसाठी जीएसटी कायद्यात सुधारणा

उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत कंत्राटी शिक्षकांना वेतनवाढ

१५७ भू सर्वेक्षक व अतिरिक्त संचालक नेमणार

गोमेकॉत विविध कंत्राटी पदे भरण्यास मान्यता

जनविश्वास कायद्यात केंद्राच्या धर्तीवर बदलास मान्यता