पणजी: गोवा मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी नोकरी आणि आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आता गोव्यात (Goa) सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवाराला कोकणी भाषेचा पेपर उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी सरकारी नोकरीसाठी अनेक परीक्षा द्याव्या लागत होत्या, पण आता भरती प्रक्रियेत बदल करुन एकच ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाईल. मात्र, जर उमेदवाराकडे 15 वर्षांचे गोवा निवासी प्रमाणपत्र असूनही तो कोकणी भाषेत नापास झाला, तर त्याला नोकरीची संधी मिळणार नाही.

कॅबिनेटचे प्रमुख निर्णय

• जीएमसीमध्ये वैद्यकीय अधिकारी: गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC) मधील रक्तपेढीसाठी कंत्राटी तत्त्वावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 4 पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

• ईएसआय रुग्णालयात भरती: कर्मचारी राज्य विमा योजनेअंतर्गत (ESI Scheme) कंत्राटी तत्त्वावर फार्मसिस्ट आणि मडगाव येथील 100 खाटांच्या ईएसआय रुग्णालयात फिजिओथेरपिस्ट (Physiotherapists) यांची नेमणूक करण्यास मंजुरी मिळाली.

• शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात नेमणुका: जीएमसीच्या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी (Radiation Oncology) विभागात कंत्राटी तत्त्वावर लेक्चररचे एक पद भरण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला.

• म्हैसपालन विकास: कुर्टी येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (Veterinary College) दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या प्रस्तावालाही कॅबिनेटने मंजुरी दिली.

• आयोगाच्या नियमात सुधारणा: गोवा लोकसेवा आयोग नियमन, 2020 (Goa Public Service Commission Regulation 2020) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्तावही मंजूर झाला.

• गृहनिर्माण मंडळात सेलची स्थापना: याव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गोवा मंत्रिमंडळाने गृहनिर्माण मंडळ महामंडळात (Housing Board Corporation) कायदेशीर आणि आयटी सेल (Legal and IT Cell) स्थापन करण्यासही मंजुरी दिली आहे.

खाण धोरण: खाण धोरणांतर्गत (Dump Policy), पूर्वीच्या पट्टाधारकांना त्यांच्या पट्ट्याबाहेर (Lease Area) साठवून ठेवलेले, परंतु पूर्वी यादीत नसलेले खनिज धातू समाविष्ट करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी रुपांतरण शुल्क आणि रॉयल्टी भरलेली असणे आवश्यक आहे.