Ramesh Tawadkar About Goa Budget Session

पणजी: विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी आपण ठरवत नाही. किती दिवसांचे अधिवेशन असावे, याचा निर्णय सर्वस्वी मंत्रिमंडळ घेते. आपल्या हातात फक्त अधिवेशन चालविण्याची जबाबदारी असते. त्यानुसार आपण काम करतो, असे स्पष्टीकरण सभापती रमेश तवडकर यांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना दिले.

पुढील महिन्यात २४ ते २६ मार्चदरम्यान तीन दिवसांचे अर्थसंकल्पीय विधानसभा अधिवेशन होणार असल्याचे काल शनिवारी सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन घेतल्याने त्यावर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठली जात आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी यावर्षीचे पहिले अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे घेतल्यानंतर आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तीन दिवसांचेच ठेवल्याने सरकारच्या निर्णयावर आसूड ओढले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण कालावधीचे घेऊ असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते आणि त्याबाबत सभापतींनीही सकारात्मकता दर्शविली होती.

याची आठवण त्यांनी करून दिली होती, त्यावर आता तवडकर यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. तडवकर म्हणाले, आपल्यावर कोणी कितीही टीका केली तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. ज्यांना अधिवेशनाच्या कालावधीवर आक्षेप आहे, त्यांनी सरकारकडे विचारणा करायला हवी.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ६ व ७ रोजी अधिवेशन घेतल्याने त्यातील पहिला दिवस राज्यपालांच्या भाषणात गेला. अधिवेशनाच्‍या कमी केलेल्या कालावधीचे पडसाद अधिवेशनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशीही उमटले. सरकारच्या धोरणावर विरोधकांनी टीका करण्याची संधी सोडली नाही.

लोकशाहीची गळचेपी : व्‍हेंझी व्‍हिएगस

तीन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या कालावधीत दोन दिवस खासगी विधेयके व चर्चांना मिळणार आहे. विधानसभेचा कमी केलेला कालावधी हा पूर्णपणे लोकशाहीची गळचेपी करण्याचा प्रकार आहे. लोकांचा आवाज बंद करण्याचा, सालाझारच्या हुकूमशाहीची आठवण करून देणारा हा प्रयत्न आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार केला पाहिजे. विधानसभा अधिवेशनात अर्थपूर्ण चर्चा, वादविवाद आणि सर्व सदस्यांच्या सहभागाविषयी खात्री वाटणे आवश्यक आहे, असे आम आदमी पक्षाचे आमदार कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगस यांनी आपली प्रतिक्रिया व्‍यक्त करताना सांगितले.

कालावधी वाढवण्याची मागणी करणार : वीरेश

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचे ठेवल्याच्या निर्णयावर आमदार वीरेश बोरकर यांनीही सरकारवर टीका केली आहे. हे अधिवेशन केवळ अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी ठेवले आहे. अन्य कोणत्याही प्रश्नावर चर्चा होऊ नये याची सरकारने खबरदारी घेतली आहे. आपण लवकरच सभापती रमेश तवडकर यांना अधिवेशनाचे दिवस वाढवण्याची विनंती करणारे पत्र देणार आहे. हे अधिवेशन म्हणजे सरकारला लोकशाही प्रक्रियेपासून पळवाट काढण्याची संधी आहे, असेही त्‍यांनी स्पष्ट केले.