Goa Budget Session: फक्त आश्‍‍वासनेच! पुन्‍हा अल्‍पकालीन अधिवेशन; विरोधक संतप्त

Goa Budget Session 2025

पणजी: विधानसभेचे मार्चमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जास्त दिवसांचे असेल, असे सरकारने दिलेले आश्‍‍वासन हवेतच विरले आहे. २४ ते २६ मार्च असे तीन दिवसांचेच अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. याच फेब्रुवारी महिन्यात केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेतले होते. दरम्यान, तीन दिवसांचे अधिवेशन बोलावल्याने विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

विधानसभेच्या दोन अधिवेशनांमध्‍ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे अंतर असता कामा नये, हा नियम असल्याने ६ व ७ फेब्रुवारीला सरकारला अधिवेशन घ्यावे लागले होते. त्यातही अधिवेशनाचा पहिला दिवस या वर्षीतील ते पहिले अधिवेशन असल्याने राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी खर्ची पडला होता.

दुसऱ्या दिवशी केवळ अर्धा दिवस कामकाज झाले होते. अर्धा दिवस खासगी कामकाजासाठी होता. या अधिवेशनापूर्वी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी दोन दिवसांच्या अधिवेशनाला आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी हे अधिवेशन आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण कालावधीचे घेऊ, असे आश्‍‍वासन सरकारकडून देण्यात आले होते.अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला होता. बैठकीच्या इतिवृत्तात हा मुद्दा नसल्याची हरकत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी घेतली होती.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढवला जाईल, असे सांगून विरोधकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु आता मार्चमध्ये केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन होणार असल्याचे जाहीर झाल्याने विरोधकांनी संताप व्‍यक्त केला आहे.

भ्रष्टाचार, कमिशन, गैरव्यवस्थापन, ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्था यामुळे भाजपला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कमी करावे लागले आहे असे सांगून विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारची संकुचित वृत्ती समोर आली असल्याचे म्हटले आहे.

गेल्‍या वेळी दोन दिवसांच्या अधिवेशनानंतर सभापती रमेश तवडकर यांनी प्रसारमाध्यमांना मार्चमध्ये दीर्घकालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सरकार बोलावेल, असे सांगितले होते. पण तसे काही झालेले नाही. त्यांचे मंत्री भ्रष्टाचार आणि कमिशनातच गुंतलेले आहेत, असा आरोपही आलेमाव यांनी केला.

घोटाळेबाज सरकारला विरोधकांचा धसका

याच महिन्‍यात झालेल्‍या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात आम्ही अनेक घोटाळे उघडकीस आणले. आणखी घोटाळे व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होण्याची भीती सरकारला वाटत आहे. हे पाऊल लोकशाहीच्या तत्त्वांना खीळ घालते आणि आमदारांच्या अधिकारांवर गदा आणते, असा आरोपही युरी यांनी केला.