पणजी: गोव्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा शुक्रवारचा दिवस अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेचा ठरला. इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे जगाचे लक्ष त्या भागाकडे लागले आहे. या तणावपूर्ण परिस्थितीत आखाती देशांमध्ये काम करणारे अनेक भारतीय, विशेषतः गोमंतकीय नागरिक तिथे अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर 'आप'चे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत गंभीर चिंता व्यक्त केली.

गोमंतकीयांना मायदेशी आणण्यासाठी विशेष विमानांची मागणी

आखाती देशांमधील सध्याची स्थिती पाहता, तिथे वास्तव्यास असलेल्या गोमंतकीयांचे जीवन धोक्यात आले आहे. युद्धाचे सावट गडद झाल्यामुळे तिथे अडकलेल्या आपल्या बांधवांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणणे ही सरकारची (Government) नैतिक जबाबदारी असल्याचे वेन्झी व्हिएगस यांनी म्हटले. या नागरिकांना लवकरात लवकर गोव्यात परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने विशेष विमान सेवा (एअरलिफ्ट) सुरु करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या मंचावरुन त्यांनी या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

प्रशासकीय हालचालींची आवश्यकता

सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत आखाती देशांतील भारतीय दूतावासांशी संपर्क साधून तेथील गोमंतकीयांची नेमकी संख्या आणि त्यांची सुरक्षितता तपासणे गरजेचे आहे. युद्धामुळे विमान वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता असल्याने, वेळेवर पावले उचलणे महत्त्वाचे ठरेल. वेन्झी व्हिएगस यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, केवळ चिंता व्यक्त करुन चालणार नाही, तर या गोमंतकीयांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने कृती आराखडा तयार केला पाहिजे.

अधिवेशनात उमटले चिंतेचे पडसाद

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसांपासूनच विविध जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा होत असताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अडकलेल्या गोमंतकीयांचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने सभागृहात गांभीर्याचे वातावरण होते. परदेशात काम करणाऱ्या गोमंतकीयांच्या जीविताची सुरक्षा हा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून यावर सरकार आता काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या विषयावर लवकरच परराष्ट्र मंत्रालयाशी समन्वय साधला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.