पणजी: गोवा विधानसभेचे तीन दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. मंगळवारी (25 मार्च) विधानसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यातील बेकायदा बांधकामांसंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आलेमाव यांच्या या मुद्यावर आता खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उत्तर दिले. बेकायदा बांधकामाबाबत आवश्यक असल्यास कायदा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बेकायदा बांधकामावर मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, ''बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे, त्याचा अभ्यास करुन आणि यासंदर्भात पंचायत संचालकांनी जारी केलेले परिपत्रक पाहूनच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. गोमंतकीयांच्या हितासाठी बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी आवश्यक असल्यास कायदा केला जाईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत असलेल्या सर्वेक्षणामुळे गोमंतकीयांनी चिंता करण्याची गरज नाही.''

उच्च न्यायालयाचा आदेश

उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशानुसार, तलाठ्यांनी गावठाणासह सरकारी तसेच कोमुनिदाद जागेत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामाचा सर्वे करावा, असे पत्रक पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी जारी केल्यानंतर सर्वच तालुक्यांमधील गोमंतकीयांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. पंचायत खात्याच्या या निर्णयामुळे पालिका तसेच पंचायतीसमोर पेच निर्माण झाला होता.

बेकायदा बांधकामाच्या मुद्यावर काय म्हणाले आलेमाव?

दुसरीकडे, मंगळवारी (25 मार्च) अतिक्रमणाचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते आलेमाव यांनी उपस्थित सावंत सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. आलेमाव म्हणाले की, ''पंचायत संचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकामुळे नागरिकांमध्ये (Citizens) भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सरकारी आणि कोमुनिदादच्या जागेत नागरिकांनी घरे बांधलेली आहेत त्याचा सरकारने ताबडतोब विचार करावा.''

बेकायदा बांधकामे

खालील सहा श्रेणीतील बेकायदा बांधकामावर कारवाई होणार असल्याची शक्यता आहे.

•   पंचायत क्षेत्रातील रस्त्यांलगत

•   महामार्ग तसेच मुख्य रस्त्यांलगत,

•   पंचायत क्षेत्र

•   भातशेती

•   सरकारी मालमत्ता.

•   सामुदायिक मालमत्ता